मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनपछि गठन भएको ६ महिनाको अवधिमा पनि प्रदेश सरकारहरु केन्द्रीय गठबन्धन फेरबदलको प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । ६ महिना अवधिमा सबै जसो प्रदेशसभा नेतृत्व परिवर्तन गर्ने र मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिने गोलचक्करमा फसेका हुन् । गठबन्धन दलहरुवीच सहमति नहुँदा मन्त्रीमण्डल पूर्ण हुन नसकेपछि प्रदेश सरकारको कामकारबाही प्रभावित भएको टिप्पणी भएका छन् । संघीयता लागू भएपछि सबैभन्दा बढी आलोचित प्रदेशसभामै देखिएको अन्योलका कारण यसको औचित्य र महत्वमाथि प्रश्न उठ्दै गएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश

प्रदेशसभाको चौथो दल नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिएपछि एमालेले गुमाएको सुदूरपश्चिम सरकार कांग्रेसको नेतृत्वमा गत माघ २६ मा गठन भएको थियो । माघ २७ गते ३ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले एक सय एक दिनमा विस्तार गरे तर अपूर्ण नै रह्यो । ७ सदस्यीय प्रदेश सरकारमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अझै पनि रिक्त छ । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनको निर्णायक शक्तिका रुपमा रहेको नागरिक उन्मुक्तिको समर्थनकै कारण सत्ता गठबन्धनमा फेरबदल भएको थियो । तर दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समेत उन्मुक्ति पार्टी समेटिएको छैन । मन्त्रालय भागबन्डामा सत्तारुढ दलहरुबीच देखिएको रस्साकस्सी कै कारण लामो समयदेखि सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेको अवस्थामा उन्मुक्तिले पूर्व सहमति अनुसार कृषि र सामाजिक विकास मन्त्रालयसहित एक राज्यमन्त्रीको दाबी गरेको छ । तर प्रदेश सरकारले केन्द्रीय गठबन्धनको निर्देशनलाई देखाएर आफूहरुले मागेको मन्त्रालय नदिइएको गुनासो सांसद कैलाश चौधरीको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश

सरकारले पूर्णता नपाएको अर्को प्रदेश हो लुम्बिनी प्रदेश । बैशाख १४ गते लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । ४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका मुख्यमन्त्री चौधरीलाई सरकारलाई पूर्णता दिन सकस भइरहेको छ । ९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा माओवादी, एकीकृत समाजवादीसहितका दलहरुलाई मन्त्रालय भागबन्डामा सकस भइरहेको छ । बजेट निर्माण गर्ने समयमा विभागीय मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयले कुन योजनामा कति बजेट छुट्याउन भनेर निर्णय गर्नसमेत अप्ठेरोमा परेको छ । यस्तै मन्त्री नहुँदा नीतिगत निर्णय गर्न समेत मन्त्रालयहरुलाई कठिनाइ भइरहेकोले केही दिनभित्रै सरकारले पूर्णता पाउने विश्वास कांग्रेस सांसद प्रचण्ड न्यौपानेको छ ।

कर्णाली प्रदेश

एमालेसहितको समर्थनमा गत पुस २७ गते बनेको माओवादी नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकार वैशाख ७ गते पुर्नगठन भयो । चैत्र २५ गते एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि कांग्रेसको समर्थन पाएको सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै सरकारलाई पूर्णता दिएको छ । लामो रस्साकस्सीबाट मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिएको पृष्ठभूमिमा कांग्रेसका ३ र मुख्यमन्त्रीसहित माओवादीका ५ मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद्मा भने एकीकृत समाजवादीलाई मन्त्रालय भागबन्डा दिइएको छैन । एक जना सांसदको प्रतिनिधित्व रहेको सो प्रदेशसभामा समाजवादीलाई सानो दल भनी मन्त्रालय नदिइएको गुनोसो सांसद कल्याणी खड्का गर्छिन् ।

गण्डकी प्रदेश

गत वैशाख १४ गते गण्डकीको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका सुरेन्द्रराज पाण्डेले २९ वैशाखमा कांग्रेस ३ र माओवादीका एक मन्त्री थप्दै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिए । ७ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद्मा कांग्रेसको मुख्यमन्त्रीसहित ५ र माओवादीका २ मन्त्री मन्त्रिपरिषद्मा छन् ।

बागमती प्रदेश

सत्तागठबन्धनको लामो कसरतपछि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले आइतबार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका छन् । मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले ६ जना मन्त्री नियुक्त गरेसंगै १२ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता पाएको हो । माओवादी, एकीकृत समाजवादीको समर्थन रहेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति जुट्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई भएको थियो । कांग्रेसका सांसद इन्द्रबहादुर बाँनिया समयमै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसक्नु गठबन्धनमा नेतृत्वको कमजोरी भएको बताँछन् ।

मधेश प्रदेश

मधेश प्रदेशमा सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरुले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दै आएपछि सो प्रदेशमा सरकारले पूर्णता अझै पनि पाउन सकेको छैन । जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्वमा रहेको मधेश प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरीएपछि कांग्रेस, माओवादी र जनमतले मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्दै गर्दा सरकार विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ । मुख्यमन्त्रीसहित ११ मन्त्रालय रहेको सो प्रदेशमा ४ मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ ।

कोशी प्रदेश

६ वटा प्रदेश सरकार केन्द्रीय सत्तागठबन्धन अनुसार नै आलोपालोमा सरकार सञ्चालन भएको पृष्ठभूमिमा कोशी प्रदेश भने एमालेको नेतृत्वमा छ । अंकगणतिय हिसाबले सरकार ढल्न नसकेपछि हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाएको हो । ९ मन्त्रालय रहेको सो प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित एमालेको ३, माओवादीको २ जसपा र राप्रपाको १/१ मन्त्री छन् । सो प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्कीले आर्थिक तथा योजना मन्त्रालय र आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालय आफू मातहत नै राखेका छन् । सो प्रदेशमा कंग्रेसले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी गरेपनि अनूकुल समीकरण बन्न सकेको देखिदैन ।

यसरी हेर्दा, चुनाव भएको ६ महिनाभित्र प्रदेश सरकारहरुको अनिर्णयको बन्दी जस्तै भएका छन् । संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा प्रदेशहरुले समयमै सरकारलाई समय पूर्णता दिन नसक्नुमा दलहरुको कमजोरी औल्याउँछन् । संसदीय समित गठन, नीति निर्माण लगायत विषयमा यसले दुरगामी प्रभाव पार्ने उनी बताउँछन् ।

एकातर्फ प्रदेश सभाको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ केन्द्रीय गठबन्धन फेरबदल हुँदा परेको प्रत्यक्ष असरले प्रदेशसभाको कामलाई ओझेलमा पारेको देखिन्छ । त्यसैले संघीय प्रणालीको मर्म र भावना अनुसार प्रदेशसभालाई चलायमान बनाउनुपर्ने देखिएको छ ।