के हो ‘क्यान्टोनमेन्ट’ घोटाला प्रकरण !

जेष्ठ ९, २०८० | ललितपुर

जब देशमा केहि ठुला आर्थिक अनियमिता र भ्रष्टाचारका विषयहरु बाहिर आउछन्, तब वर्तमान सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रमाथि सेना समायोजनका क्रममा भएको आर्थिक चलखेलको विषय उठ्ने गर्छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सहतमा आइसकेपछि अहिले संसदमा माओवादी केन्द्रका नेतृत्वमाथि ‘क्यान्टोनमेन्ट’ घोटलाका विषयमा सत्य—तथ्य छानविनकालागि तयार हुनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता पश्चात तत्कालीन माओवादी पार्टी र सरकारकाबीच सेना समायोजनका विषयमा सहमति भइ प्रक्रिया अघि बढेको थियो । शान्तिपुर्ण राजनीतिमा आइसकेपछि सरकारमा रहेको माओवादीले त्यो समय विभिन्न शीर्षमा ‘क्यान्टनमेन्ट’मा रहेका फर्जी लडाकुका नाममा रकम लिएको आरोप लाग्दै आएको छ । आखिर के हो ‘क्यान्टोनमेन्ट’ अनियमिता प्रशंग ?

तत्कालिन लडाकु शिविरमा घोटाला भएको प्रसंग पटक–पटक उठ्दै आएकोमा माओवादी अध्यक्ष तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दोषी देखिए जेल जान तयार रहेको भन्दै प्रकरणमा छानबिन हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । ती शिविर माओवादीले १० वर्ष लामो सशस्त्र युद्ध त्यागेर शान्तिपुर्ण राजनीतिमा आएपछि उसका लडाकुलाई राख्न बनाइएका थिए ।

शान्ति सम्झौता अनुसार राष्ट्रसंघीय निकायको रोहबरमा तत्कालीन माओवादीका लडाकु र र हतियार २८ वटा ‘क्यान्टोनमेन्ट’ राख्ने सहमति भएको थियो । ती ‘क्यान्टोनमेन्ट’मा रहँदा भरणपोषणका लागि प्रत्येक लडाकुले प्रतिव्यक्ति ६ हजार ५ सय रुपैयाँ सरकारको तर्फबाट पाएका थिए । त्यही रकममा हिनामिना भएको आरोपसहित माओवादी नेतृत्वको आलोचना हुँदै आएको हो । अनमिनले प्रमाणित गरेको संख्या भन्दा २ हजार ३ सय ९४ बढी अयोग्य लडाकुका नाममा राज्यकोषबाट रकम बुझेको आरोप माओवादीमाथि लागेको छ । त्यही बिषयले बेलाबखत्मा चर्चा पाएपनि माओवादीले भने शिविरमा भ्रष्टाचार नभएको बताउने गरेको छ । तत्कालिन समयमा शान्ति मन्त्रालयको संमन्वयमा भएको कामले कानुनी मान्यता पाइसकेको अवस्थामा यसलाई राजनीतिकरुपमा उठाउने गरिएको भन्दै छानबिनको दायरामा आउन तयार रहेको माओवादी केन्द्रका नेता माधव सापकोटाले बताएका छन् ।

अनमीनद्वारा प्रमाणित लडाकुका लागि सरकारले २०६४ माघदेखि २०६८ माघसम्म, ४९ महिना प्रतिव्यक्ति दैनिक ७५ रुपैयाँका दरले रासनपानी खर्च उपलब्ध गराएको थियो । २०६७ माघमा अनमीन फिर्ता भएपछि २०६८ मंसिर १६ गते पुनः प्रमाणिकरण गर्दा केही संख्याका लडाकुहरु नभेटिएको भन्दै त्यसका लागि २६ करोड २१ लाख रुपैयाँको कुनै प्रमाण नभएको दाबी गरेको थियो । त्यसअघि सरकारले शिविरमा रहेका लडाकुहरुलाई संख्याको आधारमा, २०६३ मंसिरदेखि नै मासिक तीन हजार रुपैयाँका दरले भत्ता पनि उपलब्ध गराएको थियो । १४ महिनापछि अनमीनले प्रमाणिकरण गर्दा ८ हजार ८ सय ५६ जना लडाकु थिएनन् । हुँदै नभएका ती लडाकुका नाममा ३७ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ तत्कालीन माओवादी नेतृत्वले लिएको आरोप लाग्ने गरेको हो ।

लडाकुका लागि २०६४ माघ देखि २०६५ असोजसम्मको नौ महिनामा ६ करोड ५७ लाख र त्यसपछिका ४० महिनामा ४८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराइएको थियो । यही पृष्ठभूमिमा लडाकु शिविरमा अनियमितता भएको विषय माओवादी विभाजनपछि अन्य घटकले समेत उठाउँदै आएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गर्न खोजेको बिषय बेलाबखतमा मात्र उठ्ने गरेको छ । पछिल्लो पटक नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणपछि यो बिषयले महत्व पाएको छ । त्यसैले दलका नेताहरुले लडाकु शिविरमा भएको भनिएको घोटालाको छानबिनको माग गरिरहेको वर्तमान सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका नेता मिन विश्वकर्माले बताए ।

अहिले प्रतिपक्षी दल एमाले, राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बढी मात्रामा यो बिषयलाई उठाइरहेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन राज्य कोषको करोडौं रकम दोहन भएको विषयलाई माओवादी केन्द्रले राजनीतिक प्रतिशोध भन्दै पन्छिन नहुने तर्क गर्छन् ।

शान्ति प्रक्रियाका लागि राज्यकोषबाट अर्बौं रकम खर्च भएको थियो । लडाकु तथा हतियारबाट अलग गर्न राज्यको झण्डै २० अर्ब खर्च भएको देखिन्छ । लडाकु शिविर ‘क्यान्टोनमेन्ट’ स्थापनादेखि भंग हुन लागेको ६ वर्षको अवधिमा झण्डै २० अर्ब खर्च भएको बताइन्छ । तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले निकालेको खर्च विवरण अनुसार, शिविर व्यवस्थापन समन्वयकर्ताको कार्यालयबाट सबैभन्दा बढी ९ अर्ब ७९ करोड ६८ लाख ८० हजार २ सय ९७ रुपैयाँ खर्च भएको देखाइएको छ । यसैगरी, विशेष समितिको सचिवालयबाट ८ अर्ब ३७ करोड ३५ लाख ७३ हजार ९६ रुपैयाँ र शान्ति कोष सचिवालयबाट १ अर्ब ५४ करोड ४८ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको देखाएको छ । राज्य कोषबाट वैधानिक रुपमा करोडौं हिनामिना भएको प्रष्ट भएपनि माओवादी पानी माथिको ओभानो बन्न खोजेको एमालेको तर्क छ । एमाले नेता पदम गिरि छानविनबाट आउने निष्कर्षलाई आत्मसाथ गर्न तयार हुनुपर्ने बताउछन् ।

लडाकू शिविरको बिषय एमालेले माओवादीसँग सत्ता सहकार्य गरेको समयमा भने उठाउने गरेको पाइदैन । अहिले प्रतिपक्षीको भूमिका रहेको एमालेको हालैको केन्द्रिय कमिटीले सो बिषयको छानबिनको माग गरेको छ । त्यसो त माओवादी पार्टीले पनि लडाकु शिविरभित्रको अनियमितता छानबिन गर्न तत्कालीन महासचिव पोष्टबहादुर बोगटीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यसलाई पार्टीले सार्वजनिक गरेको छैन । त्यो संगै २०७३ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लडाकु शिविरमा भएका आर्थिक घोटाला सम्बन्धी छानबिन अगाडि बढाएको थियो । तर अघि बढ्न सकेको छैन । पटक–पटक सत्ता पुगेको माओवादीमाथि सबैभन्दा आलोचनाको बिषय नै यही बिषय भएको राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल बताउँछन् ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन अघि बढेपछि भ्रष्टाचारविरुद्ध कदम चालेको जस पाएका प्रधानमन्त्री दाहालका सामु लडाकु शिविरको घोटालाको छानबिन गर्नुपर्ने दबाब बढ्दै गएको छ । त्यसैले २०४८ सालपछि ठूला भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका उनै दाहालले तेस्रो प्रधानमन्त्री कालमा यो बिषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने हो त्यसको भने टुङगो लागेको छैन । तर लडाकु शिविरको घोटाला माओवादी केन्द्रका लागि अझै लामो समयसम्म बल्झिरहने घाउ बन्ने निश्चित छ । 


प्रतिक्रिया