देशभर बृहत् यौनिकता शिक्षा कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य, उमेर उपयुक्त, वैज्ञानिक ढंग र अधिकारमा आधारित शिक्षालाई यौनिकता शिक्षा भनेर बुझिन्छ । काठमाडौंमा आयोजित बृहत् यौनिकता शिक्षा सम्बन्धी २ दिने राष्ट्रिय सम्मेलनमा तीनै तहको सरकार, सामुदायिक तथा निजी विद्यालय, संघसंस्था लगायतले समन्वय गरि यौनिकता शिक्षालाई संयुक्त रुपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने माग सरोकारवालाले गरेका छन् ।

मुलुकमा यौनिकता शिक्षाको अवधारण २००७ सालबाट सुरू भएको हो । अचेल यसका बारेमा बृहत छलफल हुने गरेको छ । विद्यालयका पाठ्यक्रम देखि कानूनमा पनि यौनिकता शिक्षालाई समावेश गरिएको छ । तर पनि सामाजिक मूल्य मन्यता, सामाजिक कारण लगायत व्यक्तिले आफ्नो यौनिकताको निर्णयमा स्वतन्त्र हुन नसकेको लैगिंक अधिकारकर्मी शिखा श्रेष्ठ बताउँछिन् ।

विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा वृहत्तर यौनिक शिक्षाका रुपमा सन् २००३ मा पहिलो पटक लागू भएको थियो । यद्यपी सो शिक्षा कक्षा ९ र १० मा मात्रै लागू गरिएको थियो । सन् २०१३ मा परिमार्जन गरि सो शिक्षालाई कक्षा ६, ७ र ८ मा लागू गरियो । यौनिक शिक्षालाई एक्लो रुपमा लागू नगरि विज्ञान, सामाजिक, स्वास्थ्य जनसंख्या तथा वातावारण शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा र नैतिक शिक्षामा समावेश गरिएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका सूचना अधिकारी डा. बाबुराम ढुंगाना बताउँछन् । विद्यालयका पाठ्यक्रममा मानव शरीर, यौनिकता तथा प्रजनन्, सुरक्षा, रोग, धुम्रपान र मध्यपान, पोषण, व्यक्तिगत स्वच्छता, हाम्रो आर्थिक क्रियाकलाप, नागारिक चेतना, सामाजिक समस्या, मूल्य मान्यता लगायत विषय समेटिएको उनको भनाई छ । पाठ्क्रममा लागू भएका विषयले लैगिङ हिंसा न्यूनिकरण भएको उनको दाबी छ । यौनिक शिक्षालाई अझै प्रभावकारी बनाउँन महिला नेतृत्व तहमा महिलालाई प्रथामिकता दिनु पर्ने उनको सुझाव छ ।

सरकारद्वारा बृहत यौनिकता शिक्षालाई विद्यालय तहका पाठ्यक्रममा एकीकृत गर्दै नीति अनुरुप कक्षा १ देखि ५, ६ देखि ८ र ९ देखि १२ सम्मका पाठ्यक्रममा कुनै न कुनै विषयवस्तुका रुपमा समावेश गरिएको छ । विद्यालयहरुमा किशोर किशोरी स्वास्थ्य केन्द्र लगायत कार्यक्रम छ । तर हालसम्म मुलुकभर यो केन्द्र प्रभावकारी हुन नसकेको बझाङस्थित भैरव माध्यमिक विद्यालयकी छात्रा रविना धामी बताऊँछिन् ।

यौनिकता शिक्षाको मुख्य अवधारण mथ दयमथ थ चष्नजत हो । यो शिक्षाको पहुँच नभएर बलात्कार, गर्भपतन, लैगिङ हिंसा जस्ता घटना भएको सम्वद्ध निकायको भनाई छ । यस शिक्षा मार्फत महिला सशक्तिकरण र समानता कायम गर्न, बाल अधिकार तथा मातृ मृत्युदर घटाउन, एचआइभी, मलेरिया र टिबी जस्ता रोगहरुलाई नियन्त्रण गर्न र दिगो वातावरण संरक्षण गर्ने देखिएको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सह सचिव डा. कमल प्रसाद पोखरेल बताउँछन् । जसका लागि सम्वधित निकायले समन्वयन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।

विद्यालय तहको विभिन्न तहमा समेटिएको यौनिक शिक्षालाई कार्यान्वयनका लागि शिक्षक र विद्यार्थीको क्षमता अभिवृद्धि तालिम दिनुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । यौनिकता शिक्षाले लैगिङ समानता, यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य र अधिकार, अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार सुश्चितता, रुढीवादी प्रथा तथा धारणा, हिंसा, बालविवाह लगायत लक्षित विभिन्न राष्ट्रिय नीति तथा त्यसको प्रभावकारिता कार्यान्वयन मुद्धाहरुमा छलफल गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ ।