प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ४ दिने भ्रमणका लागि आगामी बुधवार दक्षिणी छिमेक भारत जाने तयारी भइरहँदा हरेक पटकको भ्रमणका समयमा आउने जस्तै यस पटक पनि इपीजी प्रतिवेदनले चर्चा पाएको छ । सन् १९५० को समयमा नेपाल र छिमेकी राष्ट्र भारतबीच भएको नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सम्झौताको विषयलाई समयक्रम अनुसार पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । सो विषयलाई सम्बोधन गर्न गठन भएको ८ सदस्यीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ग्रहण गर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् भने नेपाली पक्षले पनि सो बारेमा चासो नदिएको भन्दै विभिन्न आलोचना र टिप्पणी भइरहेका छन् ।

सन् २०१६ को जनवरीमा नेपालको तर्फबाट विभिन्न सन्धि पुनरावलोकनका लागि प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन भएको थियो भने त्यसको एक महिनापछि भारत सरकारले समेत अग्रसरता देखाउँदै सो समूह गरेको थियो । यी दुई समूहलाई आफ्नो देशका तर्फबाट सन् १९५० को सन्धिदेखि अहिलेसम्मका सबै सहमति र सम्झौताको अध्ययन, मनन, अनुसन्धान, विश्लेषण तथा अन्तरक्रिया गरी सरकारलाई सुझाव पेस गर्ने कार्यादेश थियो । सन्धिमा समावेश गरिएका केही बूँदालाई लिएर बहस चलिरहँदा प्रधानमन्त्री दाहालले गर्ने भारतको आगमी भ्रमणमा समकक्षी मोदी समक्ष सो विषयलाई कसरी उठाउँछन् भन्ने यतिखेर सवत्र चासोको विषय बनेको छ । सन्धिमा भएका प्रावधानको समयानुकूल परिमार्जनका लागि नेपाल र भारतमा गरी अहिलेसम्म ९ पटक समूहबीच छलफल भइसकेको छ । तर, ठोस निष्कर्ष आउन अझै बाँकी छ ।

सन् २०१८ को जुलाईमा तयार भएको प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन सन्धिमा नेपालको हित बेगरका बुँदा परेको भन्दै नेपाली पक्षले खण्डन गरिरहँदा भारतले मौनता साँधेको छ । नेपालको संघीय संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरुले गरेको प्रश्नोत्तरमा समेत यो विषय उठाएका थिए । एमाले सांसद रघूजी पन्तले भारत भ्रमणका समयमा सो समूहले तयार पारेको प्रतिवेदनका वारेमा जिज्ञासा राख्दै भने, “नेपाल भारत सम्बन्धका विविध पक्ष १९५० को सन्धि लगायत ती विविध पक्षमा सुझाव दिन गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन तपाईको भारत भ्रमणको क्रममा दुवै प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने काम हुन्छ कि हुँदैन ? यदि भ्रमणमा छलफल भएन भने यो प्रतिवेदन तपाईले नेपाल फर्किएपछि कहिले बुझ्नुहुन्छ ?”

सन् १९५० मा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमसेर राणाको पालामा नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री नामक सो सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो । प्रजातन्त्र पुर्नस्थापनापछि पनि सो सन्धिका बारेमा विभिन्न बहस नभएका होइनन् । वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पहिलो कार्यकाल २०६५ सालमा पनि सो सन्धि लगायत अन्य विभिन्न सम्झौताका विषयमा पुनरावलोकन, समायोजन र नविकरणको धारणा मुखर भएको थियो । संसदमा भएको प्रश्नोत्तरको जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा उठाउने विषयमध्ये इपीजी प्रतिवेदन पनि परेको जनाउ दिएका थिए । इपीजी प्रतिवेदनका विषयमा भारतको प्रतिक्रिया के आउँछ भन्ने विषय भ्रमण पछि नै थाहा हुने उनको भनाइ छ –“इपीजी रिपार्ट देखि लिएर सीमा समस्यासँग सम्बन्धित विषयहरु जहाँसम्म त्यसलाई बुझ्ने या नबुझने या देशभित्र आए के हुन्छ भन्ने विषय भारत भ्रमणमा गएर कुरा गरिसकेको परिस्थतिमा मात्र भन्न सकिन्छ । तर म के विश्वास दिलाउन चाहान्छु भने नेपालको राष्ट्रिय हित, नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डतार स्वाधीनतामा कुनै किसिमको भ्रम पर्न दिने छैन ।”

सन् २००९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सन्धिका विषयमा पुनरावलोकन गर्न दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरुलाई आग्रह गरेका थिए । त्यसपछिका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको कार्यकालको बेलामा सन् २०११ मा प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भयो र अन्ततः सन् २०१६ मा केपी शर्मा ओलीको समयमा नेपालको तर्फबाट भेषबहादुर थापको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय समूह गठन भयो । सो समूहमा निलाम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय र राजन भट्टराई थिए । त्यस्तै भारतीय पक्षबाट भगतसिंह कोस्यारी, महेन्द्र पी लामा, जयन्त प्रसाद र बीसी उप्रेती सम्मिलित समूह गठन भएको थियो । यो समूहले २०१८ को जुलाईमा प्रतिवेदको खाका तयार गरि बुझाउने प्रयास भएपनि अझै मूर्तरुप लिएको छैन । ८ सदस्यीय समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन अन्यौलमा पर्दा दुई देशबीचको विश्वासको आधार समेत कमजोर बन्दै जाने सम्भावना बढाएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूहका एक सदस्य राजन भट्टराईको बुझाइ छ । उनले भने– “प्रधानमन्त्रीकै तहबाट उनीहरुको बीचमा गरिएका सहमति कार्यान्यवन गर्ने विषयमा त यो खालको आनाकानी हुन्छ भने अरु विषय सकारात्कम हिसाबले टुंगोमा पुर्‍याउने काम हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? जव विश्वासको आधार कमजोर बन्दै जान्छ दुई मुलुकबीचमा सम्बन्धले त्यसपछि अरुअरु क्षेत्रमा पनि असर गर्छ भन्ने कुरा त देखिन्छ ।”

इपीजी प्रतिवेदनका विषयमा फैलाइएको गलत प्रचारले पनि भारतीय पक्ष यो विषयमा छलफलका लागि तत्पर नभएको केहीको बूझाइ छ । प्रबूद्ध व्यक्ति समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन भारतले बूझ्न आनाकानी गरिहरको अवस्थामा यो विषय उठाउँदा अन्य विषयहरु विषयान्तर हुने सम्भावना रहने परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानकी पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक इन्द्र अधिकारी बताउँछिन्, “भारतीयहरुलाई समेत साथमा लिएर नेपालको फेभरमा त्यो डकुमेन्ट बनाइदैछ भन्ने हिसाबले नेपालको हितमा बोल्न लेख्न र सहमति बनाउन लागि पहल भएको छ भन्ने हिसाबले कम्युनिकेट भएपछि भारतीय प्रबुद्धहरुलाई पनि अप्ठेरो पर्न गएको हो की भन्ने बुझाइ हो । भारतले इपीजी प्रतिवेदन बुझ्न आलटाल गरिरहेको जस्तो बुझिन्छ त्यही स्थितिमा यो विषय उठाउँदा अन्य विषयहरु विषयान्तर हुन सक्छ ।”

सन् १९५० को सन्धीको दफा–१ मा नेपाल र भारत एकअर्काको पूर्ण राज्यसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रताप्रति सम्मान गर्ने लेखिएको छ । तर व्यवहारमा भारतले नेपालको कालापानी–लिम्पियाधुरा, सुस्ताजस्ता विभिन्न क्षेत्रको भूमि अतिक्रमण तथा मिचान गरी खण्डतामा परिणत गर्न खोज्दै सन्धिलाई लत्याएको देखिन्छ । दफा–२ मा दुवै सरकारको कुनै छिमेकीसँग गम्भीर खटपट या विवाद उत्पन्न भए एकअर्कालाई जानकारी दिने प्रतिबद्धता गरिएको छ । यो दफा पनि भारतीय पक्षबाट पालना भएको पाइँदैन । सन्धिमा उल्लेख गरिएको १० वटा बूँदामध्ये सर्वाधिक चासो र विवादित विषय भने दफा ५ छ । जसमा हातहतियार, विस्फोटक पदार्थ या गोलीगठ्ठा, कलपुर्जा आदि भारतबाट या भारतीय भूभाग भएर आयात गर्न भारतको सहमति लिनुपर्ने उल्लेख छ ।   

 नविन कोइरालका थप लेखहरु पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।