कांग्रेसमा महाधिवेशन सम्पन्न भएको डेढ बर्ष पुग्दा पार्टीभित्र विवाद र असन्तुष्टीका स्वरहरु बाँक्लिन थालेको छन् । २०७८ मंसिर अन्तिममा सम्पन्न १४ औं महाधिवेशनबाट दोस्रो कार्यकालका लागि सभापतिमा शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भएका थिए । यही बीचमा कांग्रेस चुनावबाट मुलुकको पहिलो शक्ति बनेपनि आन्तरिक विवादको शृङ्खला रोकिएको छैन । राष्ट्रिय राजनीतिमा कतिपय बिषयमै कंग्रेसभित्रबाट फरक मत र धारणा प्रकट भइरहेका छन् भने पार्टीभित्र शुद्धिकरणका लागि भन्दै पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय समितिमा रहेका नेताहरुले छुट्टाछुट्टै अभियान सञ्चालन गर्न थालेका छन् ।

पटक—पटक भाका सार्दै डेढ बर्ष अघि सम्पन्न महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व पाएपनि पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद र गुटगत राजनीति अन्त्य गर्न सकेको छैन । सामान्यतयाः महाधिवेशनपछि पार्टीले गति लिने विश्वास गरिन्छ । किन कि नेतृत्व नयाँ आउँछ, सांगठनिक संचरनाले मुर्तरुप लिन्छन् भने, पार्टीभित्रका आन्तरिक संरचनाहरु चलायमान हुन्छन्, तर यो डेढ बर्षमा कांग्रेसको हकमा त्यसो हुन सकेको देखिदैन । विधान अनुसार पार्टीको सबै तहमा भ्रातृ संस्था/विभाग/समिति/विभिन्न निकाय महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, आन्तरिक गुटगत राजनीतिका कारण महाधिवेशन सम्पन्न भएको डेढ बर्ष पुग्दा पनि कांग्रेसले अझै भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थालाई चलायमान बनाउन नसकेपछि विवाद बढ्दै गएको छ । पार्टीभित्रको बढ्दो असन्तुष्टिका बीचमा नेतृत्व परिवर्तनको विषय जोडदार उठीरहेको छ । कांग्रेसभित्र विभिन्न खेमामा विभाजित नेताहरु अन्तिम विकल्प नेतृत्व बदल्ने मिसन नै हो भन्नेमा पुगेका छन् भने, कतिपय नेता आन्तरिक गृहकार्यमा जुटि सकेका छन् । सातै प्रदेशमा कांग्रेस शुद्धिकरणको अभियान सुरु गरेको एउटा समुहका नेता गुरु घिमिरे पार्टीलाई पुनजागरण आवश्यक रहेको सुनाउछन् ।

पछिल्लो पटक नक्कली भुटाणी शरणार्थी प्रकरणमा मुझिएका नेता बालकृष्ण खाँणलाई पार्टीबाट निलम्बन गर्ने आवाज उठ्दै गर्दा मौन देखिएको नेतृत्वमाथि संस्थापन इतर समुहको चर्को असन्तुष्टी छ भने, महामन्त्री गगन थापा लगाएको अर्को समुह सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीको विरोधमा संगठीत भइरहेको देखिन्छ । पार्टीभित्र थुप्र आन्तरिक मुद्दाहरु अलपत्र परेको अबस्थामा भुटानी शरणार्थी प्रकरणले अर्को विवाद थपेको हो । स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको बहानामा भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको अधिवेशनलाई अन्यौलमा राखेको कांग्रेसले २०७८ फागुन ३ गते, सबै भ्रातृ संस्थालाई स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएको मितिले तीन महिनाभित्र केन्द्रीय अधिवेशन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी सभापति देउवालाई दिइएको थियो । सोहि अग्राधिकार पाएका सभापति देउवाले आफु निकट मानिने नेताहरुलाई पाँच भ्रातृ संस्थामा नियुक्त गरेका थिए । सोही म्यान्डेट पाएका पाँच भ्रातृसंस्थाले अहिलेसम्म अधिवेशन गर्न सकेका छैनन् । संस्थापन इतरका नेता सहमहामन्त्री जिवन परियार नेतृत्व प्रतिको धर्यैताको वाँध फुटेकाले नयाँ विषय उठेको तर्क गर्छन् ।

उसो त, कांग्रेस नेतृत्वलाई यसअघि चुनावमा गठबन्धन गरेको विषयमा निकै आलोचना भएको थियो । आफ्नै बलबुतामा स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा जानुपर्ने आवाज उठेका समय सभापति देउवाले गरेको निर्णय निकै आलोचित नभएको होइन । तीनै तहको निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बनेको कांग्रेसको हातबाट सरकारको बागडोर फुत्कीएको विषय अहिले पनि नेतृत्वभित्र आन्तरिक कलहको मुख्य जड बन्ने गरेको छ । नेता प्रदिप पौडेल पार्टीभित्र बढ्दै गएको असन्तुष्टीलाई नेतृत्वले तत्काल मेटाउन आवश्यक रहेको सुझाउछन् ।

संसदीय अंकगणितमा बलियो देखिएपनि पछिल्लो समय कांग्रेस आन्तरिक रुपमा त्यति नै कमजोर बन्दै टिप्पणी गरिएका छन् । नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्ता परिवर्तनको एजेण्डा बनाएर पदाधिकारीमा चुनाव जितेका अधिकांश् नेताहरु अहिले जिम्मेवारी बिहिन जस्तै छन् । अहिलेको आवश्यक नेतृत्व परिवर्तनमात्रै नभइ बदलिदो परिस्थीति अनुरुप कांग्रेसलाई लैजानुपर्ने माग बढेको नेताहरुको बुझाइ छ । कांग्रेस नेता डा.डिला संग्रौला नेतृत्व परिवर्तनको एजेण्डाले मात्रै अहिलेको अवस्थाबाट माथि उठ्ने सम्भावना नभएको सुनाउँछिन् ।

कांग्रेस संस्थान पक्षका नेताहरु भने अहिले पार्टी नेतृत्व परिवर्तनको विषय उठाउनुको अर्थ कार्यकर्ता माझ पानी माथिको ओभानो बन्न खोज्ने प्रयास मात्र भएको दाबी गर्छन् । सभापति देउवाले गर्ने सबै निर्णयहरु केन्द्रीय तहबाट हुने भएकाले नेतृत्वलाई दोष लगाउनु गलत हुने उनिहरुको भनाई छ । सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुर पार्टीमा विचार राख्ने स्वतन्त्रता भएकाले सबैले त्यसको उपयोग मात्रै गरेको तर्क गर्छन् ।

स्थानीय तहमा १३ हजार ७ सय ७३ सिट जितेको कांग्रेसले प्रदेशमा १ सय ५ सिट हात पार्‍यो । प्रतिनिधिसभामा अहिले ८८ सिटसहित पहिलो दलका रुपमा रहदा कांग्रेसले प्रदेशमा तीन मुख्यमन्त्री र केन्द्रमा उपप्रधानमन्त्री सहित सात मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेको छ । तर, कांग्रेसभित्र सन्तुष्टि भने छैन । संघीय निर्वाचनमा नयाँ दलको उदय र उपनिर्वाचनमा फेरिएको मतले कांग्रेसभित्र शंसय बढ्दो रहेको राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन् ।

कांग्रेसभित्रको देखा परेको असन्तुष्टी र आक्रोश नयाँ होइन । विगतमा पनि यस्तै विवादको शृङ्खला कंग्रेसले पटक–पटक व्यहारेको छ । चुनावबाट पहिलो शक्ति बनेको अहिलेको अवस्थामा कंग्रेसभित्रको विवाद र असन्तुष्टीले राष्ट्रिय राजनीतिमा उसको भूमिका कमजोर बन्न सक्ने चिन्ता समेत पार्टीभित्रैबाट व्यक्त भइरहेका छन् ।