स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएको करिब ७ वर्ष भइसकेको छ । तर संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकाभित्र पर्ने ४ वटा स्थानीय तहमा भने सो कार्यक्रम विस्तार हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय स्वास्थ्य बीमा सेवाबाट वञ्चित भएको भन्दै स्थानीयले गुनासो गरेका छन् ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मार्फत वार्षिक एक लाखसम्मको निःशुल्क औषधि उपचार गर्न पाइने व्यवस्था छ । जसका लागि ५ जनाको परिवारका लागि वर्षदिनमा ३ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट सामान्य उपचारदेखि जटिल रोगको पनि निःशुल्क उपचार गर्न पाइन्छ । तर मुलुकभर ७ सय ५३ स्थानीय तह मध्ये ४ स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार हुन सकेको छैन । काठमाडौं महानगरपालिका, नागार्जुन नगरपालिका, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकामा हुन नसकेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जनाएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अर्न्तगत स्थानीय तहमै भएको सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट पहिलो सेवा लिनुपर्ने हुन्छ । ती सेवा केन्द्रमा नभएका उपचार सुविधा अन्य सरकारी अस्पतालबाट लिन पाइने बोर्डले जनाएको छ । हाल स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवा लिने प्रथम सेवा केन्द्र अर्थात पहिलो उपचार लिन मिल्ने संस्था नभएकाले र ठूला अस्पतालबाट बीमाको सुविधा लिँदा धेरै भिडभाड हुने हुँदा सो ४ स्थानीय तहमा बीमा विस्तार हुन नसकेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाले बताए ।

सरकारले दिएको स्वास्थ्य अधिकारबाट बञ्चित भएको भन्दै ती ४ स्थानीय तहमा जनगुनासो बढेको सम्वद्ध अधिकारीहरुले बताएका छन् । दैनिक ३ जनाले स्वास्थ्य बीमाको बारेमा सोधपुछ गरेको बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाका जनस्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख कुमार प्रसाद दाहालले जनाकारी दिए ।

बीमा लागू हुन नसकेको ४ वटै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सेवा दिने गरि कार्य गरिरहेको बताएका छन् । ललितपुर महानगरपालिकाको हकमा पनि त्यस्तै तयारी भएको लललितपुर महानगरपालिकाका प्रवक्ता राजु महर्जनले बताएका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको २०७९ को प्रगति प्रतिवेदन अनुसार मुलुकभरको कुल २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ जनसंख्यामध्ये ५९ लाख ३८ हजार ७ सय ६० जना स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भएका छन् । अति गरिब, जेष्ठ नागरिक, अति अशक्त अपाङ्गता, महिला स्वमसेविका र सरुवा रोग भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य बीमा सरकारले नै गर्ने व्यवस्था छ ।