राष्ट्रबैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । बजेटले निर्धारण गरेको लक्ष्य एवं वित्तीय स्थायीत्वलाई ध्यानमा राखेर केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने गर्छ । ६ प्रतिशतको आर्थिक विृद्धि र मुल्यवृद्धिलाई ६ दशमलव ५ प्रतिशतको सीमामा राख्नेगरी मौद्रिक नीतिको लक्ष्य निर्धारण गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । तर उच्च व्याजदरका कारण कर्जा प्रवाहमा परेको असरलाई न्यूनीकरण, साना तथा घरेलु उद्योगलाई चलायमान बनाउने एव वित्तीय अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन मौद्रिक नीति चुकेको विश्लेषण भएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष देखिनै चापमा परेको आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले कसरी सम्बोधन गर्ला भन्ने आमचासो थियो । बजेटले निर्धारण गरेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र साढे ६ प्रतिशतमा मुल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । नीतिगत दरलाई ७ प्रतिशतबाट सामान्य घटाएर ६.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । विदेश भ्रमणमा जानेका लागि सटही सुविधा २५ सय डलर पुर्‍याईएको छ भने निजी घरकर्जा सीमालाई २ करोड रुपैयाा पुर्‍याईएको छ । गतवर्ष मुल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा नियन्त्रण गर्ने भनिएपनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ७ दशमलव ७७ प्रतिशत पुगेको थियो । बजेट र मौद्रिक नीतिबीचको तालमेल मिल्न नसकिरहेका बेला गत बर्ष देखिनै वित्तीय असन्तुलन कायम छ । गत वर्ष आर्थिक वृद्धि २ दशमलव ६ प्रतिशतमा सिमित भएका बेला चालु आर्थिक वर्षको बजेटले ६ प्रतिशको महत्वकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । अर्को तर्फ मौद्रिक नीति भने थप संकुचनकारी आएको विश्लेषण भईरहेको छ । बजेटले निर्धारण गरेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाईलाई सहयोग पुग्नेगरी मौद्रिक नीति आउन नसकेको टिप्पणी गर्छन पूर्वगर्भनर चिरन्जीवी नेपाल । मौद्रिक नीति थप संकुचनकारी भएको उनको टिप्पणी छ ।

अर्थतन्त्रमा झण्डै ७५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रपनि मौद्रिक नीतिप्रति उत्साही हुन सकेको छैन । उच्च ब्याजदरका कारण कर्जा प्रवाह ठप्प प्रायः हुंदा बैंक वित्तीय संस्थामा झण्डै ५ खर्ब लगानी योग्य रकम थुप्रिएको छ । खराव कर्जा अनुपान साढे ३ प्रतिशत पुगिसकेको छ । वित्तीय असन्तुलन बढेसंगै साना तथा मझौला उद्योगहरु सवैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन । कृषि, उद्यम शिलता, रोजगारी सिर्जना एवं उच्च व्याजदर कटौती गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने गरी मौद्रिक नीति आउन नसकेको निजी क्षेत्रले बताएको छ । बेस रेटमा बैंकहरुले लिने प्रिमियम आफुखुसी निर्धारण गरिएकाले पनि वित्तीय असन्तुलन बढेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए ।

कोभिड १९ पछि मुलुकको अर्थतन्त्रमा सरकारको फिस्कल पोलिसी अथार्थ बजेट भन्दा पनि मोनिटरी पोलीसी मौद्रिक नीतिप्रति आम अपेक्षा बढ्दै गएको छ । कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई मौद्रिक नीति मार्फत केही सहुलियत दिएर उकास्न केन्द्रीय बैंकले ठूलै भूमिका निर्वाह गरेकाले पनि विभिन्न कोणबाट अस्वभाविक अपेक्षा जागेको हो । वित्तीय क्षेत्रमा असन्तुलन आउनुको कारण कतिपयले उच्च व्याजदरलाई कारण मानेका छन् । मौद्रिक नीतिले यतातर्फ ठोस सम्बोधन गर्न सकेको छैन । राष्ट्रबैंकका डेपुटी गर्भनर बम बहादुर मिश्र भने व्याजदरलाई तत्काल पुरानै अवस्थामा फर्काउनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउने हो भने अर्थतन्त्रमा थप समस्या सिर्जना हुने दावी गर्छन् ।

घरजग्गा र सेयर बजारमा आएको मन्दी, मिटर व्याज समस्या, केही सहकारीको डुवान लगायतले वित्तीय क्षेत्र अहिले चौपटकै अवस्थामा छ । मिटरव्याजको समस्यालाई सम्वोधन गर्न सरकारले कानून निर्माण गरेपनि यसलाई सहयोग गर्ने नीति केन्द्रीय बैंकले अंगिकार गर्न सकेको छैन । पूर्व गर्भनर नेपालले भने जस्तै बजेट र मौद्रिक नीति आ– आफ्नै बाटोमा हिड्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । विदेशी विनिमय संचितिमा चाप परेसंगै केन्द्रीय बैंकले गतवर्ष विलासिताका केही बस्तुको आयातमा प्रतिवन्ध लगाएको थियो । यसले उपभोग, राजस्व संकलन लगायत आर्थिक प्रणालीका विभिन्न क्षेत्रमा गम्भिर असर गर्‍यो र यो क्रम अझै जारी छ । मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको अस्थिरतालाई चिरेर आम नागरिकमा आशाको सञ्चार गर्न चुकेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक एवं अर्थविद डा रेशम थापाको तर्क छ ।

सरकारको अर्थनीतिलाई सफल बनाउने काम मौद्रिक नीतिको हो । नियत बस हो या नजानेर सरकारकको आर्थिक र मौद्रिक नीति दुवै यतिखेर बिपरित दिशामा फर्केको संकेत गरिरहेका छन् । आर्थिक प्रशासनमा सैद्धिान्तिक अलमल हुादा मुल्यवृद्धि नियन्त्रणमा छैन । व्यापार घाटा उत्कर्षमा छ । केन्द्रीय बैंक स्वायत्त निकाय पनि हो । यसको अर्थ सरकारको आर्थिक नीतिलाई प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्ने उत्तरदायी स्वायत्त निकायका रुपमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका हुन्छ । वित्तिय सन्तुलन कायम गर्नका लागि आफ्नो प्यारामिटर चलाउन राष्ट्रबैंक फेरी पनि चुकेको हो की भन्ने विश्लेषण भएको छ ।