सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेसंगै विरोधका स्वरहरु सुनिन थालेका छन् । सो विधेयक परिमार्जन गरेर मात्र संसदमा पेश गर्न चौतर्फी दबाब बढेको छ । साउन १६गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । ५२ वर्षपछि संशोधन हुन लागेको विद्यालय शिक्षा ऐनलाई कतिले स्वागत गरेका छन् त कतिले यसलाई परिमार्जन गरेर मात्र पेश गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सरकारले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ । शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थामा सार्वजनिक विद्यालयहरुले विद्यार्थीसंग कुनै पनि किसिमको शुल्क लिन पाउने छैन भनेर उल्लेख गरिएको छ । यस्तै निजी विद्यालयले राष्टिय मापदण्डको अधीनमा रहेर स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र रही शुल्क लिन पाउनेछन् भन्ने उल्लेख छ । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण अधिकारी सरकारले संसदमा पेश गर्न लागेको विधेयक निजी क्षेत्रमैत्री नभएको बताउंछन् । केन्द्रले नै शुल्क तोक्नुपर्ने यनको भनाई छ । सबै पालिकामा शिक्षा बुझेका व्यीक्त नहुने भएकाले स साना विषय पनि पालिकाको जिम्मा लगाउन नहुने उनी बताउंछन् ।

यस्तै गाउंपालिका राष्टिय महासंघले संघीय शिक्षा ऐनको विधेयक परिमार्जन गरेर मात्रै पास गर्न माग गरेको छ । सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउंपालिका अध्यक्ष विद्यानन्द चौधरी स्थानीय तहको अधिकार खुम्च््याउने गरी विधेयक ल्याइएको बताउंछन् । उनी सरोकारवाला पक्षसंग छलफल गरेर मात्र संसदमा पेश गर्नुपर्ने बताउंछन् । जिल्ला शिक्षा खारेजीपछि समन्वय शाखा रहेकामा फेरि पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालय खडा गर्ने व्यवस्था संघीयता विरोधी रहेको उनको भनाई छ । संविधानमा विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिएको बेला जिल्ला शिक्षा कार्याालय ब्युताएर संघीयता विरोधी काम गर्न खोजेको उनको भनाई छ ।

विधेयकमा कायम रहेका राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा शिक्षक अनुदान कोटा स्वतः शिक्षक दरबन्दीमा परिणत हुने पनि उल्लेख छ । यस्तै विद्यालय शिक्षक सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानी महिला, आदिवासी जनजाती, तराई मधेशमा बसोबास गर्ने मधेसी, आदिवासी, जनाजताी, दलित पिछडा वर्ग वा अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय र थारुका लागि २२ प्रतिशत छुट्याइने उल्लेख गरिएको छ । सवैंधानिक व्यवस्था अनुसार थारु, मधेशी, मुस्लिम, दलित आदिलाई अलग अलग क्लस्टरमा सूचीकृत गरी सोही अनुसार आरक्षणको व्यवस्था रहेकोमा संघीय शिक्षा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकले बर्खिलाप गरेको थारु समुदायको मुद्धामा काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाले आरोप लगाएका छन् । ती संघ संस्थाले पनि यसलाई परमार्जन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । थारु अगुवा तथा सांसद तेजुलाल चौधरी थारु समुदाय विरुद्धको ऐन कुनै हालतमा बन्न नदिने बताउंछन् । सवैंधानिक व्यवस्था अनुसार थारुका लागि छुट्टै क्लस्टर विधेयकमै उल्लेख गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

विद्यालय स्तरको पढाईको माध्यम अंग्रेजी बनाउने विषय उपयुक्त नभएको कतिपयको भनाई छ । काठमाण्डौं विश्व विद्यालयका प्राध्यापक डा लक्ष्मण ज्ञवाली कुनै पनि नागरिकले आफ्नो देशको राष्ट्रिय भाषा र मातृभाषा प्रयोग गर्नुपर्नेमा अंग्रेजी हुनुपर्ने व्यवस्था उपयुत्तः नभएको उनको भनाई छ ।

विधेयकमा रहेको सार्वजनिक शिक्षकको सरुवा र बढुवा सम्बन्धी व्यवस्थामा स्थानीय तहले आफू अन्तर्गतको विद्यालयमा शिक्षक सरुवा गर्न सक्ने उल्लेख छ । सरुवा गर्दा आधारभूत तहको साधारण शिक्षकलाई समान पदको रिक्त पदमा र आधारभूत तहको विषयगत र माध्यमिक तहको शिक्षकलाई विषयगत रिक्त पदमा मात्र सरुवा गर्नु पर्ने उल्लेख छ । यस्तै अपांगता भएका शिक्षकको सरुवा गर्दा निजको अपांगताको अवस्थालाई विचार गरी सम्भव भएसम्म उपयुक्त स्थानमा गर्नुपर्ने पनि भनिएको छ । नियुक्ति भएको मितिले कम्तीमा पांच वर्ष पूरा नभएसम्म सरुवा गर्न नपाइने पनि विधेयकमा उल्लेख छ । यस्तै शिक्षकले प्रदर्शन गर्न, बन्द हड्तालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, बाधा अवरोध गर्न, घेराउ गर्न, दबाब दिन, पठनपाठन बन्द गर्न वा अन्य कुनै तरीकाबाट बालबालिकाको पढ्नेअधिकार बाधा पुर्याउन वा सो कार्य गर्ने उद्धेश्यले अरुलाई उक्साउन समेत नहुने उल्लेख छ । शिक्षकले बहुविवाह गर्न नहुने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको छ । विधेयकलाई लिएर विरोध भइरहेका बेला सरकारी अधिकारीहरुले भने सबै पक्षलाई समेट्ने गरी विधेयक ल्याइएको बताएका छन् । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा २०७२ सालमा संविधान जारी भए यता विभिन्न् चरणमा छलफल गरीसकेको बताउंछन् । अझै पनि छलफलपछि मात्र ऐन बन्ने उनको भनाई छ ।

सरकारले अघि बढाएको विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदामा कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय र १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।