राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ औं पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको गृहकार्य शुरु गरेको छ । सामाजिक न्याय सहितको सुशासन, एवं आर्थिक समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर १६ औं पञ्चवर्षीय योजनाको खाका बनिरहेको आयोगले जनाएको छ । आर्थिक वृद्धि, प्रतिव्यक्ति आय, जलविद्युत विकास, औद्योगिक क्षेत्र विस्तार, सडक पूर्वाधार जस्ता विषयलाई समावेश गरेर आयोगले पञ्चवर्षीय रणनीति तय गर्ने गर्छ । तर १६ औं पञ्चवर्षीय योजनासम्म आईपुग्दा सरकारका कतिपय महत्वकांक्षी कार्यक्रमहरु योजनामै सिमित हुने गरेका छन । १५ औं पञ्चवर्षीय आयोजनामा उल्लेखित अधिकांश लक्ष्यहरु समेत अधुरै बनेका छन् ।

१५ औं पञ्चवर्षीय योजनाले विसं २०८१ सम्ममा कुल ग्राहस्त उत्पादन जीडीपी समग्रमा १० दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर गर्त आर्थिक वर्षमा २ दशमलव १६ प्रतिशत मात्रै वृद्धि भयो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा त लक्ष्य नै ६ प्रतिशत राखिएको छ । यो तथ्याङ्क ले नै देखाउँछ की योजना आयोग कति सतही ढङ्गले लक्ष्य निर्धारण गर्छ ।

५ वर्ष अघि मुलुकको गरिवीदर १८ दशमलव ७ प्रतिशत थियो । १५ औं योजनाले गरिवीलाई घटाएर ९ दशमलव ५ प्रतिशतमा झार्ने भनिएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा मुलुकको गरिबी दर १५ दशमलव ३ प्रतिशतमा कायमै छ । राजश्व संकलन ५ वर्षमा कुल ग्रार्हस्त उत्पादन जीडीपीको ३० प्रतिशत अथार्त १८ खर्व ६० अर्व पुर्‍याउने भनिएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा १४ खर्व ७१ अर्व लक्ष्य निर्धारण गरिएपनि १० खर्व पुर्‍याउन पनि कठिन भयो । प्रतिव्यक्ती आय १६ सय डलर हाराहारीमा पुर्‍याउने भनिएकोमा मुस्किलले १४ सय पुगेको छ । विद्युत उत्पादन ५ हजार ८ सय १० मेगावट पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएकोमा २७ सय जति जडित क्षमता छ ।

मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि गेम चेन्जर मानिएका काठमाडौं तराई द्रुत मार्ग, सुनकाशी मरिण डाईभर्सन लगायत १८ आयोजनाहरु १५ औं योजनामा घोषणा गरिएको थियो । तर सुनकोषी मरिण डाईभर्सन बाहेक अन्य आयोजनाको प्रगती अत्यन्तै दयनीय छ ।

काठमाडौं, पोखरा चितवन लगायत मुलुकका प्रमुख शहरहरुमा मेट्रो रेल सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो । १५ औं योजनामा समावेश गरिएका अधिकांश महत्वकांक्षी लक्ष्यहरु असफल जस्तै भएका छन् । योजना आयोगले निर्धारण गर्ने लक्ष्य पुरा गर्नका लागि स्थिर सरकार नभएकाले समस्या भएको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको तर्क छ ।

पन्ध्रौं योजना कार्यन्वयनमा आउने वित्तीकै मुलुकमा कोभिड १९ को प्रकोप भित्रियो । जसका कारण आयश्रोत घट्दा नागरिकहरु झन गरिबीमा धकेलिएका थिए । कोभिड १९ सँगै राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि १५ औ पञ्चवर्षीय योजना पुरा हुन नसकेको कतिपयको तर्क छ ।

अर्को तर्फ कानूनी झन्झट र संरचनागत सुधार हुन नसक्दा समस्या भएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं १५ औं योजनाका मस्यौदाकार पुष्पराज कंडेलको तर्क छ । योजना आयोगको लक्ष्य र बजेट एवं सरकारको प्राथमिकता मिल्न नसक्दा समस्या भएको कंडेल बताउँछन ।

१५ औं योजनाले दिगो र फराकिलो आधार सहित उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगले १५ औं योजनामा समावेश भएपनि पुरा हुन नसकेका कतिपय योजनाहरुलाई १६ औं पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश गर्ने तयारी गरको छ । अघिल्लो योजनामा देखिएका नीतिगत कमजोरीलाई पनि विभिन्न २५ बूँदामा समावेश गरिको आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव सुमन दाहालले बताए ।

संरचनागत सुधार, एवं कानूनी गाँठो फुकाएर १६ औं योजनामा सामाजिक न्याय सहितको सुशासन र आर्थिक समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखिएको प्रवक्ता दाहालको भनाई छ । चीन र भारतका ठूला बजारलाई जोड्न भू–जडित रणनीतिक सडकहरु बनाउने १५ औं योजनामा उल्लेख थियो ।

दुई छिमेकीसँग सडक पूर्वाधार निर्माण गरेर उनीहरुको बजार खोज्नुपर्ने भनिएपनि कागजमै सिमिति भएको पूर्व अर्थसचिव खनालले बताए ।

मुलुकको आवश्यकता र योजना बनाउने सरकारी निकायबीच तालमेल नमिल्दा पनि आर्थिक विकासको लक्ष्यमा ठोस प्रगति हुन नसकेको कतिपयको तर्क छ ।

मुलुक अवको ३ वर्ष अर्थात्सन २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित राष्ट्र एलडीसीको सूचीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुँदैछ । एलडीसी ग्रयाजुएट्सपछि नेपालले निर्यातमा पाउँदै आएको सहुलियत लगायत थुप्रै सुविधा गुमाउँदैछ । यसलाई पनि ध्यानमा राखेर १६औ योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ ।