पर्साको पोखरीया नगरपालिकाकी पुर्व उपमेयर सलमा खातुनले २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको चुनावमा लोकप्रिय मत प्राप्त गरेर विजयी भएकी थिइन् । उच्च शिक्षा हासिल गर्दा विद्यार्थी राजनीतिमा होमिए पनि उनले पछिल्लो पटक पत्रकारितालाई आफ्नो पेशा बनाएकी थिइन् । स्थानीय तहको चुनावमा आफ्नो क्षेत्रमा राम्रै हुनसक्ने संकेत पाएपछि उनले पत्रकारिता पेशा त्यागेर तत्कालिन संघीय समाजवादी पार्टीको तर्फबाट उपमेयरको उम्मेदवार बनिन् र जितिन् पनि । पांच वर्षको अवधिमा आफ्नै ठाउंमा जनसम्पर्क राम्रो बनाएकी उनले पार्टीमा पनि राम्रै स्थान बनाएकी थिइन् । 

२०७९ सालमा भएको प्रदेशका लागि उनले समानुपातिकमा आफ्नो उम्मेद्वारी दिइन् तर सफलता भने हासिल भएन । दलको तर्फबाट राम्रै समर्थन भएपनि आफूले नराम्रो कामको विरोध गर्दा चुनावमा सफलता हात पर्न नसकेको उनको नमिठो अनुभव छ । आफूले सबै काममा राम्रो राम्रो गर्दै आएपनि एकाध नेताहरुको हिसाबले नचल्दा प्रदेशसभामा उनले हार बेहोर्नुपर्‍यो ।

राजनीतिमा महिलाहरुको उपस्थिति बढाउनुपर्ने माग बढ्दै गएको छ । तर राजनीतिमा महिलाले अवसरबाट बञ्चित हुनुपरेको कैयन उदाहरणहरु छन् । पहिलो कार्यकालमा स्थानीय तहमा उपाध्यक्षका रुपमा निर्वाचित भएर काम गरीसकेका महिला राजनीतिकर्मीले दोश्रो पटकको चुनावसम्म आइपुग्दा धेरै अनुभव बटुलिसकेका थिए । दोश्रो पटकको चुनावमा उनीहरु आफूले बटुलेको अनुभव र कतिपय काम गर्न बांकी नै रहेको भन्दै फेरि पनि उपमेयर भए मेयर र उप प्रमुख भए प्रमुखको दाबेदार थिए । तर दलीय भागभन्डाका कारण धेरै जसो उपमेयर र उपप्रमुखले मौका नै पाएनन् । उनीहरु पहिलो कार्यकालको उपमेयर र उपप्रमुखमा नै सीमित बने । कतिपयले त पहिलो पटक उप प्रमुख बन्ने अवसर जुराएको पार्टीले अंकुस लगाउन खोज्दा पार्टी नै पनि परिवर्तन गरे । सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउंपालिकाकी उपाध्यक्ष दाबुटी शेर्पा दोश्रो पटक आफूले गाउंपालिका प्रमुख बन्ने अवसर नपाएपछि पार्टी नै फेरेको बताउंछिन् ।

नेपाली राजनीतिमा महिलाको सहभागिता, उपस्थिति र प्रतिनिधित्व सबैतिर समान रुपमा सशक्त र प्रभावकारी भैनसकेको अबस्थामा स्थानीय तहमा महिलाको सहभागिता विभिन्न क्षेत्रबाट भएको पाइन्छ । सक्रिय पार्टी राजनीति र विद्यार्थी राजनीति, पार्टीका भगिनी / भ्रातृ संगठन र जनबर्गीय संगठनबाट पनि आएका छन् । यस्तै महिला अधिकारकर्मी, दलित/महिला अधिकारकर्मी, सामाजिक कार्यकर्ता, समाजसेवी, सामाजिक अभियन्ता आदिबाट पनि स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि बनेका छन् । तेहथुमको लालिगुरांस नगरपालिकाकी पूर्व उप प्रमुख तिला पोखरेल आफ्नै पाखो बारीमा भविष्य देख्छिन् । नपाली कांग्रेससंग आवद्ध उनी उप प्रमुख रहंदा बटुलेका अनुभव, जन सम्पर्कका आधारमा प्रखुखको दाबेदार बन्दा पनि उनलाई पार्टीले पन्छायो । सहकारी र विभिन्न संघ संस्थासंग आवद्ध उनी अब भने आफ्नै पाखो बारीमा रमाउन थालेकी छिन् ।

महिलाहरु पुरुषको तुलनामा समाजमा गहिरोसंग घुलमिल गरेका र समाजलाई राम्रोसंग बुझ्ने भएकाले उनीहरुले आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारी पनि कुशलतापूर्वक सम्हाल्न सक्ने देखिन्छ । तर राजनीतिको हकमा महिला सहभागिता निक्कै चुनौतीपूर्ण रहेको कतिपय जनप्रतिनिधिकै भनाई छ । रुकुमको सिस्ने गाउंपालिकाकी पूर्व उप प्रमुख कुमारी बराल गौतम राजनीतिमा महिलालाई निक्कै नै चुनौती रहेको बताउंछिन् ।

संविधान र कानूनले राजनीतिमा महिलाको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न खोजेपनि व्यवहार कार्यान्वय प्रभावकारी हुन सकेको देखिदैन । यसै पृष्ठभूमिमा पहिलो स्थानीय तहको चुनावमा भन्दा दोश्रो पटकको स्थानीय चुनावमा महिला सहभागिता बढेको विभिन्न तथ्यांकहरुले देखाएका छन् । संघीयता कार्यान्वयन पश्चात महिलालाई राजनीतिमा ल्याउने खुड्किलो स्थानीय तह बनेको स्पष्ट छ । तर विभिन्न काम, पेशा छोडेर राजनीतिलाई नै आफ्नो भविष्य देख्ने महिला जनप्रतिनिधिका लागि उनीहरुकै पार्टी बाधक बन्ने बिडम्वना देखिएको छ ।