प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल यतिखेर उत्तरी छिमेकी चीनको साता व्यापी भ्रमणमा हुनुहुन्छ । १९ औं एशियाली खेलकुदको उद्घाटन समारोहमा भाग लिन चीन पुुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ र चिनियां समकक्षी ली छ्याङसंग उच्च स्तरिय भेटवार्ता गरिसक्नुभएको छ । भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच नियमित प्रकृतिका बिषयमा १२ वटा सहमतिमा हस्ताक्षर भयो । चीनले अघि सारेको बीआरआई कार्यन्वयनका लागि कुनै ठोस परियोजनामा सहमति हुने अपेक्षा भने यो पटक पनि अधुरो रह्यो । जानकारहरुका अनुसार, नेपालको आन्तरिक राजनीतिका कारण बीआरआइ कार्यन्वयनको दिशामा अघि बढ्न नसकेको हो । यस्तो अवस्थामा भएका सहमतिको आधारमा दुई देशबीचको सम्वन्ध कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासो व्यक्त भएका छन् ।

नेपाल र चीनबीच विभिन्न १२ बुंदे सम्झौतामा सोमवार हस्ताक्षर भयो । चिनियां भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहाल र चिनियाा प्रधानमन्त्री ली छ्याङबीचको द्धिपक्षीय भेटवार्तापछि ती बिषयमा सहमति भएको हो । सन् २०१७ को मे १२ मा बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ बीआरआईमा नेपालले हस्ताक्षर गरेकाले त्यसअन्तर्गतका परियोजना अघि बढाउन सहमति हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर अहिलेसम्म बीआरआई कार्यान्वयन योजनाले मूर्तरुप पाउन नसकेको अवस्थाले निरन्तरता पाएको छ । आखिर बीआरआईको परियोजनामा किन सहमति हुन नसकेको हो त ? चीनका लागि पुर्व राजदुत महेश मास्के नेपालकै राजनीति वृतमा सहमति हुन नसक्दा चीन निष्कर्षमा नपुगेको बताउंछन् । अनुदानमा मात्रै माग्दा चीनले नदिने र चीनले ब्याजदर उच्च बनाए नेपाले धान्न नसक्ने मास्केको भनाई छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणका क्रममा दुई देशवीच जलविद्युत र अन्तर सीमा प्रशारण लाइन र सब स्टेशन निर्माण गर्दै उर्जा क्षेत्रमा सहकार्य प्रवद्र्धनमा सहमति भएको छ । नेपालको उत्तरी इलाकामा विद्युत आपुर्तीका लागि जिझ्याङ प्रान्तबाट ग्रिडका साथै प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग प्रदानका लागि चीन सहमत भएको छ । नेपाल र चीनबीच भएका आपसी सहकार्यमा सन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आपसी हित तथा नेपालको आर्थिक उन्नतीका सवालमा कृषी, पर्यटन, उत्पादन क्षमता वृद्धि, शिक्षा स्वास्थ्य तथा अन्य पूर्वधार विकासमा वृहत्तर सहकार्यका लागि दुबै पक्ष सहमत छन् । बहुप्रतिक्षित बीआरआई परियोजनामा सहमति हुन नसक्दा कतिपय कोणबाट प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमण औपचारिकतामा सीमित भएको टिप्पणी भएको छ । चीन–नेपाल मामिलाका जानकार एवम् पूर्व राजदूत सुन्दरनाथ भट्टराई बीआरआईबारे सकारात्मक ढंगमा अघि बढ्नुपर्ने बताउाछन् । बीआरआईको एउटा प्रोजेक्ट मात्र सम्झौतामा परेको उनको भनाई हो । बीआरआई सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता भइरहेकाले बीआरआईका विषयमा नेपाल सकारात्मक हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।

प्रधानमन्त्री तहको यो पटकको भ्रमणमा पनि नेपाली पक्षले एक चीन नीतिप्रति दृढ प्रतिबद्धता जनाउादै आफ्नो भूमिमा चीनविरुद्ध कुनै पनि गतिविधि हुन नदिने बताएको छ । यस्तै नियमित प्रतिवद्धता बाहेक प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमण मुख्य बिषयवस्तुमा प्रवेश नगरेको भन्दै आलोचना भएका छन् । परराष्ट्र मामिलाका जानकार दिनेश भट्टराई प्रधानमन्त्री दाहाल महत्वपूर्ण मुद्धामा प्रवेश गर्न नसकेको बताउंछन् । बाहिरी रुप राम्रो देखिए पनि सम्झौतामा भित्री विषयमा प्रवेश गर्न नसकेको उनको भनाई छ ।

दुई देशबीच ट्रान्स हिमालयन मल्टिडाइमेन्सनल नेटवर्क साथै बन्दरगाह, सडक, रेलमार्ग, हवाइ मार्गका साथै बहुआयामिक सञ्जाल तथा कनेक्टिभिटी विस्तार गर्दै आपसी सुरक्षाका सवालमा सहकार्यका लागि सहमति भएको छ । दुवै पक्षले लीचि–नेचुङ बन्दरगाह, जांङमु खासा बन्दरगाह खोलिएकोप्रति स्वागत समेत गरेका छन् । अरनिको राजमार्गको विस्तार र रसुवागढी–स्याफ्रुबेसी सडकको स्तरोन्नतीका लागि चीनले प्रतिवद्धता जनाएको छ । टोखा–छहरे सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै दुई मुलुकको कनेक्टिभिटीमा नयाा आयाम दिलाउने भनिएको छ । कुटनीतिज्ञ भट्टराई सम्भाब्यता अध्ययन भन्दा पनि परिणाममुखी कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने बेला भएको बताउंछन् । सम्भाव्यता अध्ययनको बुंदा भन्दा पनि परिणाममुखी काम हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।

सन् १९५५ मा नेपाल र चीनबीच कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता भूराजनीति र अन्तराष्ट्रिय सम्वन्धमा व्यापक फेरबदल भइरहेको अवस्थामा यो पटक भएको सहमतिले दुई देशबीचको सम्वन्धलाई कता लैजाने भन्ने चासो प्रकट भएका छन् । किनभने बढ्दो भूराजनीतिको प्रभाव र दवावलाई सन्तुलित कुटनीतिमार्फत् व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मझदारमा नेपाल उभिएको छ ।