प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल उत्तरी छिमेकी चीनको १ साता लामो भ्रमण पुरा गरी शनिबार स्वदेश फर्किदै हुनुहुन्छ । राष्ट्रसंघीय महासभामा भागलिन गत भदौ ३० गते अमेरिका पुुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले गत शनिवारदेखि चीनको उच्चस्तरीय भ्रमण गर्नुभएको हो । राष्ट्रसंघीय महासभामा नेपालको शान्ति प्रक्रीया र जलवायुु परिवर्तनले अल्पविकसित राष्ट्रमा परेको असरबारे सम्वोधन गरेका प्रधानमन्त्री दाहालले चीनसंग भने दुुईपक्षीय आर्थिक सम्वन्धबारे विभिन्न सम्झौता र समझदारी गर्नुुभएको छ । विश्वको प्रमुख आर्थिक शक्ती राष्ट्रबन्ने दौडमा रहेको चीनका राष्ट्रप्रमुख संग भएको भेटवार्ता एवं सम्झौताले दिगो आर्थिक एंव कुुटनीतिक लाभ भने दिन नकसकेको टिप्पणी भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीका रुपमा तेस्रो पटक सत्तारोहण गरेका प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो करिव ५ महिनामा ३ वटा शक्तिराष्ट्र भारत, चीन र अमेरिकाका प्रमुखसंग भेटवार्ता गर्नुभयो । खासगरी कुटनीति र आर्थिक दृष्टिकोणले निकै अर्थपुर्ण मानिएको उत्तरी छिमेकी चीनमा भएको भ्रमण आफुु नेतृत्वको सरकारलाई सर्मथन जुुटाउनुमा केन्द्रीत भएको सरोकारवालाले बताएका छन । प्रधानमन्त्री , परराष्ट्रमन्त्री सहितको जम्बो टोलीले चीन भ्रमणका क्रममा विभिन्न सम्झौता र समझदारी सहित संयुक्त बक्तव्य जारी गरेका थिए । पूर्वाधार विकास, सूचना प्रविधि लगायतका विषयमा केही सम्झौता भएपनि नेपालले आर्थिक लाभ पाउने गरी दिगो खालको सम्झौता हुन नसकेको र सत्तालाई रिझाउने खालको भएको टिप्पणी गर्छन् ।

विश्लेषकहरुका अनुसार नेपाल र चीनबीच पछिल्लो समय कुुटनीतिक सम्बन्धमा केही चिसोपन आएको छ । खासगरी अमेरिकी सहयोग निकाय एमसीसीसंगको सम्झौतालाई लिएर चीनले शूूरुदेखि नै आपत्ति जनाउदै आएको छ । अर्कोतर्फ ८ वर्ष अघी भएको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स बीआरआई सम्झौता कार्यन्वयन हुन नसक्दा पनि चिनिया पक्ष चिढिएको विश्लेषकहरु बताउाछन । ताईवान विषयलाई लिएर चीन अकेरिकाबीचको बढ्दो दुुरीका बीचमा नेपाललाई प्रयोग गरेर हुन सक्ने सम्भावित सुरक्षा जोखिमप्रति मात्रै बेईजिङको चासो रहेको पूर्वपराष्ट्रमन्त्री एवं चीनका लागि पूर्वराजदूत महेन्द्र बहादुर पाण्डेको तर्क छ । चिनियाा सुरक्षा चासोलाई सम्वोधन गर्दै आर्थिक कुुटनीतिबाट फाईदा लिन नेपालको गृहकार्यनै कमजोर हुने गरेको पाण्डेले बताए ।

विश्वको प्रमुख आर्थिक राष्ट्र बन्ने तरखरमा रहको छिमेकी चीनबाट नेपालले आर्थिक र व्यापारिक फाईदा लिने गरी कुुटनीति अपनाउन सकेको छैन । केपी ओली नेतृत्वको तत्कालिन सरकारका पालामा भएको पारवहन सम्झौता, नाकाहरुमा उच्स्तरीय सडक पूर्वाधार निर्माण जस्ता विषयमा यसअधी नै सहमति भएपनि कार्यन्वयनमा जान सकेको छैन । चीनसंग उच्चस्तरीय सडक पूर्वाधार बनाउने विषयमा नेपालले १५ औं पञ्चवर्षिय योजनामै समावेश गरेको थियो तर कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । अर्को तर्फ बीआरआई कार्यन्वयनमा नेपाली पक्षको बुुझाईले दुुई पक्षीय कुटनीतिक सम्व्नधलाई थप अन्यौलमा पारेको टिप्पणी पनि भईरहेको छ । नेपालले चीन समक्ष आर्थिक कुुटनीतिको दिर्घकालिन रणनीति नै विकास गर्न नसकेको बताउाछन विश्लेषक हरि रोका ।

भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपति सी संगे नेपाल एक चीन नीति प्रति दृढ रहेको बताउनुुभएको थियो । नेपालको अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध र छिमेकको चासोका विषयमा भने प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति सी संग सहज ढंगले कुरा राख्न सफल भएको विश्लेषक रोकाले बताए ।

अन्तराष्ट्रि सम्वन्धमा नेपालको ३ वटा चासो खासगरी शान्ति प्रक्रीया, अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट विकाशशिल राष्ट्रमा स्तोन्नती हुने प्रक्रीया र जलवायुु परिवर्तनले पारेको असरका विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालको चासो र गर्नुभएको सम्वोधनलाई भने महत्वका साथ हेरिएको छ । तर उदयीमान शक्ति राष्ट्रमा भएको भ्रमणबाट आर्थिक एवं कुुटनीतिक लाभ भने हासिल हुन नसकेको विश्लेषण भईरहेका छन् ।