प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक बर्ष पुरा भएपछि अहिले सरकारको कामकारवाहीलाई लिएर पक्ष–विपक्षमा बहस भएका छन् । २०७९ पुष १० गते बनेको गठबन्धन फेरिएपछि अर्को गठबन्धनको बलमा सत्तालाई निरन्तरता दिएका प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयम्मा समेत सरकारको काम गराईबाट सन्तुष्टी देखिँदैन, त्यस कारण पनि प्रधानमन्त्रीले कार्यशैली परिवर्तनलाई जोड दिएका छन् । फरक विचार र पृष्ठभूमि भएका दलहरुको गठबन्धनमा आधारित भई तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका दाहालका लागि आगामी दिन पनि सहज देखिएको छैन, किनभने सत्तारुढ दलभित्रै असन्तुष्टीका स्वर बाक्लिन थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो एक बर्षे कार्यकालमा विकास निर्माण र सुशासनको क्षेत्रमा सुधारको पहल भएपनि निराशा बढाउने खोजिएको भन्दै गुनासो पोखे । उनले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका लागि भएका पहलको फेहरिस्त प्रस्तुत मात्र गरेनन्, हरेक क्षेत्रमा नकारात्मकता हाबी हुन खोजेको भन्दै सरकारको कमीकमजोरी लुकाउने प्रयास समेत गरे ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको कामको परिणाम आफ्नो हुटहुटी अनुरुप हुन नसकेको स्वीकार गरेपनि सरकार असफल भइनसकेको दाबी गरे । हाइ प्रोफाइलहरुलाई कानूनले छुनै सक्दैन भन्ने आम मनोविज्ञानलाई सरकारले चिरेको बताएका प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास जग्गा प्रकरण, सुनलगायतको काण्डमा इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो कारवाही र अनुसन्धान गरेको भन्न भ्याए । सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राखेपनि काम भने सुस्त देखिएको भन्दै सत्तागठबन्धकै कतिपय नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । सरकारले अर्थतन्त्रका सुचकहरुमा सकरात्मक हुन थालेको बताए पनि अर्थतन्त्र सुधारमा ठोस कदम चाल्न नसकेको एमाले नेता महेश बर्तोलाले बताए ।

प्रधानमन्त्री भएलगत्तै संघीयता कार्यान्वयमा जोड दिएका दाहाल प्रदेशलाई अधिकार सुम्पिन नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारबाट आलोचना खेप्नुपरेको छ । निजामती र प्रहरी समायोजनका लागि आवश्यक कानुन बनाउने प्रतिवद्धता जनाएपनि निजामति कर्मचारी सेवासम्बन्धि कानुन र प्रहरी समायोजनका लागि प्रहरी ऐन संसोधन हुन नसक्दा प्रदेश सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहितको टोलीले प्रधानमन्त्रीसहित दलका शीर्ष नेताहरुलाई ध्यानाकर्षण गराएतापनि माग सम्बोधन हुन नसक्दा उनीहरु आन्दोलन गर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।

अघिल्लो बर्षको पुष १० गते एमाले, राप्रपा र रास्वपासहितको दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले राष्ट्रपति निर्वाचनको सम्मुखमा कांग्रेससहितको पुरानो गठबन्धन ब्युताएर सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन् । यसबीचमा समाजवादको आधार बनाउने भन्दै सत्तारुढ प्रमुख घटक माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी र नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाको समाजवादी मोर्चा गठन भएको छ । तर सरकारमै रहेको जनता समाजवादी पार्टी भने गौरहत्याकाण्डको फाइल अघि बढाउने सरकारको निर्णयप्रति चिढिएको छ । जनतालाई अनुभुति हुने काम गर्न भन्दै जसपाले सरकारलाई ५३ बुँदे सुझाव समेत दिइसकेको छ । सरकारको एक वर्षको कार्यप्रगति खासै सन्तोषजनक नभएको जसपाका नेता दिपक कार्कीले बताए । संविधानसभाको निर्वाचन हुनअघि तत्कालिन सरकार र दलबीच सो घटना राजनीतिक मुद्धा भनी सम्झौता भएको उनको भनाइ छ । तर एउटा सरकारले राजनीतिक मुद्धा भनि सम्झौता गरेपनि अर्को सरकारले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनु गलत भएको टिप्पणी नेता कार्कीले गरे ।

सरकारको एक वर्षको समिक्षामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भने मिश्रित प्रतिक्रिया छ । कमीकमाजोरीलाई स्वीकार गरेर अघि बढेपनि सरकारले आफ्नो कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्ने रास्वपा नेता मनिष झा बताउँछन् । झाले प्रधानमन्त्री दाहाल पछिल्लो समय अनावश्यक कार्यक्रममा समय खर्चिएको, कार्यक्रमअनुसार नबोलेको, परिवारवाद धेरै देखिएको बताए । महोत्तरीको एक विद्यालयमा दलविरुद्ध आलोचना गर्नु सान्दर्भिक नभएको उनको भनाइ छ । तर प्रधानमन्त्री दाहाल आफ्नो कार्यशैलीमा भएका कमीकमजोरी स्वीकार गर्ने, जनतामाझ सुनाउने काम भने अन्य पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको तुलनामा राम्रो काम भएको नेता झा बताउँछन् ।

कांग्रेसमा सरकारको कामलाई लिएर संस्थापन इतर पक्षले आक्रमक बन्दै सरकारको विकल्पका लागि दवाव बढाउँदै लगेको छ । भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुुशासनको पक्षमा सरकार कमजोर साबित भएको भन्दै कंग्रेसका कतिपय नेताले आलोचना गरिरहेका छन् । तर प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा भने अपेक्षाकृत काम हुन नसकेपनि सन्तोषजनक काम भएको बताउँछन् ।

एक बर्षको अवधिमा सरकारले एकाध बाहेक कानून निर्माणमा समेत काम गर्न सकेको देखिदैन । सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको संक्रमणकालिन न्यायसँग जोडिएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक समेत संघीय संसदमा विचारधीन अवस्थामा छ । तर प्रधानमन्त्री दाहालसहित दलका शीर्ष नेताहरुले विचाराधिन अवस्थामा रहेको विधेयकलाई संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट टुंग्याउने सहमति भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री एवम् एकीकृत समाजवादीका नेता प्रकाश ज्वालाले बताए ।

सत्तागठबन्धन र प्रतिपक्ष दलहरुबाटै सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउन थालेपछि दबबामा परेक प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने संकेत भने दिइसकेका छन् । विगत एक बर्षको समिक्षा गर्दै कार्यशैली सुधार गर्ने बताएका प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिवद्धता अनुसार काम गर्छन् वा सिंहदरवारमा निश्चित समय मात्र व्यतित गर्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ, किनभने आफ्नो तेस्रो कार्यकाललाई उनी स्वयम्ले अन्तिम इनिङ भन्दै आएका छन् ।