मुलुकका दुई ठूला दल नेपाली काँग्रेस र एमालेबीच सत्ता साझेदारीको सहमति भएसँगै राष्ट्रिय राजनीति गर्माएको छ । ती दलबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको विवरण सार्वजनिक भएपछि राजनीति तरंगित भएको हो । र, आगामी सरकार संविधानको कुन धारामा टेकेर गठन हुने हो भन्ने विषयमा यतिबेला सबैभन्दा बढी चर्चा र बहस भइरहेका छन् । काँग्रेस र एमालेले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार नै नयाँ सरकार बन्ने बताएका छन् भने माओवादी केन्द्रले धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार अर्को सरकार बन्न सक्ने बताएको छ । यसैको सेरोफेरोमा नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक प्रावधानलाई लिएर चासो बढाएको हो ।

आफूलाई समर्थन गरेका एमाले र अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आगामी शुक्रबार संसद फेस गर्ने तयारीमा छन् । काँग्रेस र एमालेले राजिनामाका लागि दवाव बढाएपनि प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिने अडान कायमै राखेका हुन् । अहिलेको संसदीय अंकगणित हेर्दा आफ्नो पक्षमा बहुमत नहुने भएपनि दाहालले विश्वासको मत लिन खोज्नुलाई कतिपयले नयाँ सरकार गठनमा अवरोध गरेको अर्थमा लिएका छन् । 

कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा संसदबाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन पाउने संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको बाटो दाहालले रोजेका हुन् । तर अहिले कुन आधार अन्तर्गत नयाँ सरकार बन्ने हो भन्ने विषयलाई लिएर दलहरु विभाजित छन् । काँग्रेस र एमालेको संसदीय दलले अबको सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम बनाउनुपर्ने भन्दै आफूहरुबीच भएको सहमति अनुमोदन गराइसकेका छन् । ‘अहिले जुन राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका निमित्त काँग्रेस र एमालेबीच सहमति भएको छ, त्यो सरकार नेपालको संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम बन्ने सरकार हो । काँग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने, ‘त्यो सरकार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बन्छ ।’

काँग्रेससँगको सहमतिमा पहिला सरकारको नेतृत्व गर्न लागेको एमालेका नेताहरुले लगातार जसो संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुुसार नै नयाँ सरकार निर्माण हुने बताइरहेका छन् । दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापन गरेर बन्ने सरकारका लागि संविधानको धारा ७६ को उपधारा तीन आवश्यक नपर्ने उनीहरुको बुझाइ छ । सर्वोच्चका कयौं नजिरहरु छन् । एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भने, ‘गण्डकी प्रदेश सरकार संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार हो । पहिला खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा १६८ (२) बाट बनेको सरकार थियो त्यसपछि अहिलको सरकार सोही धारा बमोजिम छ । कोशीमा पनि १६८ को उपधारा ५ अनुसार गठन भयो । पछि त्यही धाराबाट सरकारको निरन्तरता छ ।’

काँग्रेस र एमालेले गरिरहेको दावी विपरित माओवादी केन्द्रले धारणा राखिरहेको छ । सो पार्टीले प्रदेशको विवादमा सर्वोच्चले गरेको फैसला केन्द्र सरकारमा मेल नखाने तर्क गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको पाउन नसके संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ आर्कषित हुुने माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटा बताउँछन् । संविधानले प्रष्टसंग भनेको छ । नयाँ बन्ने सरकार ७६ को उपधारा ३ अनुसार नै बन्नेछ, उपाध्याक्ष सापकोटाले भने, ‘कुनै पार्टीले गर्ने निर्णयमा हुने कुरो होइन, संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ ।’

२०७२ सालमा बनेको संविधानले सरकार गठनको विषयमा मुख्यगरी ४ वटा व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ भनी उल्लेख छ ।

उपधारा २ मा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । र, यही उपधारा अनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल २०७९ पुुस १० गते प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।

उपधारा ३ मा, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

उपधारा ५ लाई हेर्ने हो भने, उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

कुनै सरकारलाई विस्थापित गर्दै अर्को सरकार बन्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान भएपनि दलहरुले आफू अनुकूलको व्याख्या गर्दा विवाद उत्पन्न हुने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा कंग्रेस र एमालेको सहमति अनुसार नयाँ सरकार गठन कुन धारामा टेकेर बन्ने हो भन्ने चासो प्रकट भएको हो । र, प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत नपाएको खण्डमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकार गठनका लागि गर्ने आव्हानलाई लिएर धेरैको ध्यान गएको छ । त्यसैले नयाँ सरकारका लागि राष्ट्रपतिको निर्णयबाट नै यो बिषयको निरुपण हुने संविधानविद्हरुको भनाइ छ । 

संविधानका अध्येता डा. रुद्र शर्माका अनुसार संविधानको धारा ७६ को अभ्यास र सो अभ्याससंगै प्रदेशतहमा भएका यस्तै खालका विवादमा सर्वोच्चले गरेका पछिल्ला फैसलाहरु हेर्दा उपधारा २ अनुसार बनेको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसक्दा वा असफल हुँदा उपधारा ३ मा नगएर २ बाटै सरकार बनाउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन । शर्माले भने, ‘तर यसमा मुख्य कुरो के छ भने एउटा सक्षम सरकार कसरी बन्छ भन्ने कुरा प्रमुख हो । प्रधानमन्त्री दाहालले असार २८ गते विश्वासको मत लिनुहुनेछ, उहाँ असफल हुनुभयो भने नयाँ सरकार बनाउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि एउटा सक्षम सरकार कसरी बन्छ ? उपधारा २ बाट बन्छ की ३ बाट भन्ने विषयमा विचार विमर्श गर्ने ठाउँ राष्ट्रपतिमा रहन्छ ।’

काँग्रेस र एमालेको माग अनुसार राष्ट्रपतिबाट संविधान धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान भएमा नयाँ सरकार गठनका लागि सहज बाटो खुल्नेछ । अन्यथा भएको अवस्थामा भने फेरि अर्को विवाद उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ । तसर्थ सत्ता राजनीतिको ध्यान शीतलनिवासतर्फ सोझिएको छ ।