नेपालमा मनसुनजन्य विपत्तिबाट एक दशकमा १ हजार ८ सय बढीले ज्यान गुमाएको सरकारी तथ्यांक छ । सो अवधिमा करिब ४ सय मानिस बेपत्ता भएका छन् । हरेक वर्ष वर्षातको समयमा बाढी, पहिरो, डुबानलगायत विपत्तिबाट अकल्पनीय जनधनको क्षति हुने गरेको छ । विपद्सँग जुध्ने सरकारका प्रतिकार्ययोजना प्रभावकारी नहुँदा मानवीय र भौतिक क्षतिको क्रम रोकिएको छैन । विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारले गरेका पहल मध्ये बाढीको पूर्वसूचना दिनका लागि व्यवस्था गरिएको पुर्व सूचना प्रणाली पनि एक हो । तर सो प्रणाली प्रभावकारी हुन नसक्दा विपद्का घटनाले निरन्तरता पाएको छ ।

नदी तथा खोला किनार अतिक्रमण गरेर बसेका बस्ती व्यवस्थापन वा बाढी र पहिरोबाट जोखिममा परेका बस्ती स्थानान्तरण लगायतका काममा प्रभावकारी ढङ्गले पहल नहुदाँ बर्खाको समयमा मानवीय क्षति भइरहेको जानकारहरुको भनाई छ । खासगरी हिमाली र पहाडी भेगमा पहिरो तथा काठमाडौं उपत्यका सहित तराई÷मधेसमा बाढी र डुबानले बर्षेनि जनधनको ठुलो क्षति भएको गृह मन्त्रालयको तथांकले देखाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार २०७२ यता प्रकोपबाट १ हजार ८ सय ४८ जनाको ज्यान गएको छ भने ३ सय ९८ जना अझै बेपत्ताकै सुचिमा छन् । त्यस्तै गत वर्ष ७० जनाले ज्यान गुमाएका थिए । सरकारी तथ्यांक अनुसार गत वर्षको तुलनामा मनसुन सुरु भएयता यो वर्ष मानवीय क्षती बढेको छ । विपद्बाट हुने क्षति न्युनिकरणका लागि विभिन्न पहल भइरहेका छन् । त्यसमध्ये विपद्का घटनामा कमी ल्याउने उदेश्यले बाढीको पूर्व जानकारी गराउन मुलुकका ४९ स्थानमा पुर्व सूचना प्रणली साइरन जडान गरेको छ । सो प्रणाली देशका ७ वटै प्रदेशका विभिन्न स्थानमा जडान गरिएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्रधिकरणले जनाएको छ । प्रधिकरणका अनुसार लुम्बीनी प्रदेशको बर्दियाका १० ,बाँकेका ५ स्थानमा सो प्रणली जडान गरीएको छ । त्यस्तै सुदुरपश्चिमको कैलालीका ८ स्थान र कञ्चनपुरको ८ स्थानमा साइरनको जडान भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी मधेश प्रदेशको रौतहटमा २ , सप्तरीका ३ ठाउँमा सो प्रणलीको जडान भएको छ ।

यता कोशी प्रदेशको झापाका ३ स्थान, र महोतरीको १ स्थानमा पूर्व सूचना प्रणाली जडान भएको छ । त्यस्तै बाग्मती प्रदेशको सिन्धुपाल्चोकको ४ र चितवनको ४ स्थान र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतको बिरेन्द्रनगरमा १ स्थानमा पूर्व सूचना प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ । सो प्रणाली र्माफत मनसुनजन्य जोखिमबाट बच्ने उपायस्वरूप यो वर्ष मनसुन सुरु भएयता मात्रै ३६ लाख एसएमएस प्रवाह गरिएको सरकारी तथ्यांक छ ।

तर कतिपय स्थानका बासिन्दाहरुले यसरी आउने म्यासेजलाई पढ्न समेत नजानेर पूर्व सूचना थाहा पाउन नसकेको पिडितहरुको गुनासो छ । कञ्चनपुरको दोधाराचाँदनी नगरपालीका १० का बाढी पिडित बिनोद सुनारका अनुसार पूर्व सूचना प्रणालीले केही सहजता ल्याएको छ । तर कतिपय स्थानियले मोबाईल फोनमा आएको म्यासेजलाई वास्ता नगर्नाले पनि यस्ता घटना घटिरहेका छन् । जस्का कारण बाढि पहिरोबाट वर्षेनी ठूलो मात्रामा जनधनको क्षती भैरहेको छ ।

पछिल्लो एक दशकमा मानवीय क्षती मात्रै नभएर सर्वसाधारणले गुमाएको धनमालको क्षतिको अवस्था पनि विकराल छ । बाढी, पहिरो र डुबानजन्य प्रकोपबाट सो अवधिमा २ अर्ब ६० करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबर धनमाल नष्ट भएको सरकारी तथांकले देखाएको छ । त्यस्तै गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार विपद्जन्य साढे २१ हजार घटनाबाट ७७ लाख परिवार प्रभावित बनेका छन् । प्रकोप कसैको नियन्त्रणमा नहुँदा कतिपय क्षति सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेकाले यस्ता घटना बढेको मौसम पुर्वानुमान महाशाखाकी बरिष्ठ मौसमविद् शान्ति कँडेलले बताईन् ।

यो वर्ष जेठको २८ गतेदेखि बाढी, पहिरोलगायतका घटनामा परी काठमाडौं उपत्यकामा १, कोशी प्रदेशमा १९, मधेशमा ४, वाग्मतीमा ५, गण्डकीमा २५, लुम्बिनीमा २३, कर्णालीमा ४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७ जना गरी ८८ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा ३, कोशी प्रदेशमा ३१, मधेसमा ७, वाग्मतीमा ४, गण्डकीमा २६, लुम्बिनीमा ९, कर्णालीमा १५ र सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लामा १९ जना गरी १ सय ६ जना घाइते भएका छन् । त्यसैगरी १ सय ६१ घर डुबानमा परेको सरकारी तथ्यांक छ । यस्तै मनसुनजन्य विपद्मा २ हजार २ सय ९६ घरपरिवार विस्थापित भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय बिपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गैरसरकारी तवरबाट आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को अवधिमा मात्रै विभिन्न १ सयभन्दा बढी स्थानका लागि नक्साङ्कन र विवरण संकलन गर्न करिब ३ सय प्राविधिक जनशक्ति नियुक्त गरेको र देशभर ६ सयभन्दा बढी स्थानमा जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान प्राधिकरण एक्लैले गरेको जनाएको छ । अन्य ठाउँमा पनि ठाउँमा पहिचान गरी त्यसबाट धनजनको क्षति हुन नदिन पूर्वतयारीको काम पनि गरीरहेको राष्ट्रिय बिपद्ध जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता डिजन भट्टराईको भनाई छ ।

वर्षौंदेखि जोखिमयुक्त मानिएका नदी, खोला किनार अतिक्रमण गरेर बसेका बस्ती व्यवस्थित गर्न सरोकारवालाको ध्यान नगएकाले पनि विपद्का घटनामा कमि आउन नसकेको विज्ञहरु बताउँछन् । यसलाई रोकथाम गर्न सरकारी तवरबाटै प्रयास नहुँदा न्यूनीकरण गर्न नसकिएको उनीहरुको भनाई छ । अव्यवस्थित विकास निर्माणले गर्दा बाढी, पहिरोको जोखिम बढ्दै गएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।