मधेस केन्द्रित दलहरुमा मोर्चाबन्दीको पहल, प्रयास कत्तिको फलदायी हुन्छ ?
पुस २७, २०८१ | काठमाडौं
पछिल्लो केही सातायता सत्तारुढ प्रमुख दुई दल नेपाली कंग्रेस र एमालेले संविधान संसोधनको गृहकार्य अघि बढाएका छन् । दलहरुबीच अधिकतम सहमति गरेर संविधान संसोधन गर्ने कंग्रेस र एमालेको तयारी हो । संविधान संसोधनको मोडालिटी स्पष्ट नभएपनि सबैजसो दलको ध्यान यसतर्फ केन्द्रित देखिन्छ । यसैक्रममा मधेस केन्द्रित दलहरुले मोर्चाबन्दीको पहल थालेका छन् । त्यसका लागि उनीहरुले कार्यदल बनाएर सम्वाद समेत शुरु गरेको देखिन्छ । पार्टी विभाजन र आपसी लडाईँबाट प्रभावित हुँदै आएका मधेस केन्द्रित दलहरुबीच मोर्चाबन्दीको पहल कसरी अघि बढ्छ त्यो भने निश्चित देखिएको छैन ।
विगतमा विभिन्न चरणमा विभाजित भएपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा रक्षात्मक बन्दै गएका मधेस केन्द्रित दलहरु फेरि मोर्चाबन्दीको तयारीमा जुटेका छन् । त्यसका लागि उनीहरुले कार्यदल गठन समेत गरिसकेका छन् । उपेन्द्र यादव नेतृत्व जसपा नेपाल, अशोक राई नेतृत्वको जसपा, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, सिके राउतको जनमत पार्टी र ह्यदेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टीबीच मोर्चाबन्दीको प्रयास भइरहेको देखिन्छ । पार्टी नेतृत्वको कार्यशैली परिवर्तन हुन नसकेको आरोप लगाएर जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालबाट विभाजित जसपा समेत कार्यगत एकताको पक्षमा देखिएको पार्टीका अध्यक्ष अशोक राईले बताए ।
प्रतिनिधिसभामा जनता समाजवादी पार्टीका ७, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ४, जनमत पार्टीका ६, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ५ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ सिट छन् । सरकारमा समेत सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले अन्य दलसँग छलफलका लागि केहीदिन अघि मात्रै कार्यदल गठन गरेको छ । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेन्द्र सोनारको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल बनाएको हो । राजनीतिक मुद्दा र सिद्धान्त मिल्नेसँग कार्यदलले संवाद शुरु गरिसकेको पार्टीको तर्फबाट कार्यदलको नेतृत्व गरेका सोनारले बताए ।
आन्तरिक खिचातानी, विभिन्न चरणको फुट र निर्वाचनमा खस्कदो जनमतका कारण सबैजसो मधेस केन्द्रित दल राष्ट्रिय राजनीतिमा कमजोर बन्दै गएका हुन् । पहिलो मधेस आन्दोलनको बलमा स्थापित भएपछि राजनीतिमा बलियो उपस्थिति जनाएका दलहरु पटक पटक विभाजित भएका थिए । विभाजनको शृङखलालाई हेर्ने हो भने पहिलो संविधानसभामा चौथो ठूलो शक्ति बनेको मधेशी जनअधिकार फोरम एउटा उदाहरणको रुपमा हेर्न सकिन्छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्व पार्टी विभाजनको मार खेप्दै आएर अहिले जसपा नेपालको रुपमा अस्तित्वमा छ र संघीय संसदमा उसको ५ सिट मात्र छ । केही महिनाअघि अशोक राईले पार्टी फुटाएपछि यादवलाई धक्का लागेको थियो । संविधान संसोधनको चर्चा चलिरहेका बेला सर्तक रहनुपर्ने भन्दै उपेन्द्र यादवको पार्टी पनि अन्य दलसँग मोर्चाबन्दीका लागि गृहकार्यमा छ । सो पार्टीका प्रवक्ता मनिषकुमार सुमन मुद्धा मिलने पार्टीसँग उकताको पहल अघि बढाइसकेको बताए ।
२०७९ को आमनिर्वाचनबाट मधेसको राजनीतिमा नयाँ शक्तिको रुपमा देखिएको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले समेत अरु दलसँग एकताको पहल थालेको छ । त्यसका लागि पार्टी उपाध्यक्ष अब्दुल खानको नेतृत्वमा कार्यदल बनाइएको छ । समयको माग अनुसार अघि बढ्न कार्यगत एकताको गृहकार्य गरिएको उपाध्यक्ष खानले बताए ।
थरुहटको मुद्धा उठाएर राजनीतिमा उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि कार्यगत एकताका लागि तयार देखिन्छ । सो पार्टीका नेता लालवीर चौधरी यसअघि जनमतसँग कार्यगत एकता भइसकेकाले अहिले मधेश केन्द्रित दलबीच सहमतिको पहल भएको बताउँछन् । अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने बिषय स्पष्ट नभएको थप गृहकार्य गरेर अघि बढ्ने नेता चौधरीको भनाइ छ ।
जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले जनता समाजवादी पार्टीका घटकहरू, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, आमजनता पार्टी, राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टीलगायतका दलहरूसँग सहकार्य गर्न अभियान नै चलाएका छन् । त्रिपाठीले चलाएको अभियानसँगै मधेस केन्द्रित दलबीच एकताको पहल थालनी भएको हो ।
पछिल्लो सत्ता गठबन्धनलाई लिएर पनि मधेस केन्द्रित दल फरक कित्तामा छन् । अशोक राइ नेतृत्वको जसपा र महन्थ ठाकुर नेतृत्व लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी कंग्रेस–एमालेको गठबन्धनमा आवद्ध भइ सरकारमा सहभागी छन् । सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले समर्थन मात्र गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा पछिल्लो समय जनताको एजेण्डामा दलहरु मुखरीत हुन नसकेको भन्दै आलोचना बढिरहेको छ भने मधेस केन्द्रित दलहरु पनि त्यसबाट फरक देखिएका छैनन् । एकातर्फ राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव कमजोर हुँदै जाने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ विगतमा आफूले उठाएको मुद्धा निष्प्रभावी हुने जोखिमले उनीहरुलाई सताएको देखिन्छ । त्यसैले अहिले गर्ने भनिएको कार्यगत एकता वा मोर्चाबन्दीको प्रयास कतिको फलदायी हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।