मधेश प्रदेश सरकारले कामकाजी भाषाका लागि प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको विधेयकलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ । 

मधेश प्रदेश सरकारकी शिक्षा मन्त्री रानीकुमारी तिवारीले नेपाली भाषासँगै मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अङ्ग्रेजी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने प्रस्तावसहितकोे विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

 हिजो प्रस्तुत विधेयकका प्रावधानलाई लिएर सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले समेत विरोध गरेका छन् । प्रदेशसभाको बैठकमा एमाले सांसद राजेन्द्र चौधरीले कामकाजी भाषा विधेयकमा थारुलगायतका मातृभाषा समेट्न सुझाव दिँदै विधेयक सच्याउन माग गर्नुभयो । विधेयकमा अन्य भाषा समावेश नभए संसद चल्न नदिने भन्दै कांग्रेसकी सांसद जिवछी यादवले मधेशमा बोलिने सबै मातृभाषालाई स्थान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

 भाषा विधेयक छलफल नै नगरी आएको भन्दै जनमत पार्टीका सांसद चन्दन सिंहले असन्तुष्टि जनाउनुभयो । यस्तै लोसपाका सांसद जयलुन राइनले उर्दू भाषालाई विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्ने धारण्णा राख्नुभयो ।

 सांसदहरुले विधेयकको विरोध गर्दै अवरोध गरेपछि प्रदेशसभा बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित भएको छ । यसैबीच, केही समूहले विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै प्रदेशसभा भवन बाहिर प्रदर्शन गरेका छन् । मधेसमा थारु समुदायको बाहुल्यता भएको भन्दै थारु भाषालाई समेत कामकाजको भाषा बनाउन माग गरिएको छ ।