नेपालमा विकास आयोजना निर्माणको पूर्व तयारीका क्रममा आयोजनास्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन इआइए गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कुनै पनि संरचना बनाउँदा त्यसबाट आसपासका क्षेत्रमा पर्यावरणीय, जलधार, वन क्षेत्र र वनस्पतिमा पर्न सक्ने असरको लेखाजोखा गर्नका लागि यस प्रकारको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था विद्यमान छ । विकास आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन ३५ दिन भित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि त्यस अनुसार काम नहुँदा कतिपय पूर्वाधारहरुको निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन ।

विकास योजनाको छनोट, तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा त्यस्ता उद्योग व्यवसाय वा पूर्वाधार योजनाबाट वातावरणमा पर्न सक्ने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन असरहरूको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने शृङ्खलाबद्ध विधिलाई वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन भनिएको छ । वातावरण संरक्षण नियमावली अनुसार वातावरणीय परीक्षण १५ दिनभित्र र वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन ३५ दिन भित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, ईआइए स्वीकृतिमा वर्षौँसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यताले विकास निर्माणमा ढिलो गर्ने गरेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार धनगढीस्थित सोलिड वेस्ट व्यवस्थापन तथा फेकल स्लज प्रशोधन प्लान्ट एकीकृत आयोजनाको स्वीकृतिकालागि कूल १ सय ३६ दिन लागेको छ । 

सुनकोशी—३ जलविद्युत आयोजनामा बागमती प्रदेशको स्वीकृति लिन २ सय २२ दिन, तिनाउ खोला साना जलविद्युत आयोजना, लुम्बिनी प्रदेशको स्वीकृति लिन १ हजार २ सय ४५ लिन लागेको छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार प्रमाण सङ्कलन गर्न २ सय ३८ , परिमार्जनका लागि प्रस्ताव फिर्ता पठाएकोमा मन्त्रालयमा पुन पेश हुन १ हजार १० र सचिवबाट सिफारिस हुन २ सय ३७ दिन सम्म लागेको देखिन्छ । इआइएमा ढिलाइ हुँदाको समस्या उर्जामा क्षेत्रमा समेत परेको छ । कानूनी तथा प्रक्रियागत झन्झट लगायतका कारण इआइए स्वीकृतिमा ढिलाइ हुने गरेको स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपालका उपमहासचिव प्रकाश चन्द्र दुलालले बताए । आयोजनाहरुको निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने स्वीकृति पटक पटक लिनुु पर्ने बाध्यताले समयावधी बढेको दुलाको भनाई छ ।

महालेखापरीक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार २०८१ सालमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३७ वटा वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ । महालेखा परिक्षकको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ५१ वटा इआइए प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको थियो । महालेखा परिक्षकको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार मन्त्रालयले ६३ वटा प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याड्ढनका लागि भएका संवैधानिक र कानूनी प्रावधानबारे त्रिभुवन विश्वविद्यालय वातावरण विज्ञान विभागका उपप्राध्यापक डा रमेशराज पन्त वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ अनुसार सबै आयोजनामा वातावरणको असरको मुल्याङ्न गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताउँछन् ।

आयोजनाहरुको वातावरण प्रभाव मुल्याङ्कन स्वीकृतिका लागि बढी समय लाग्नु स्वभाविक भएको सरकारी पक्षको भनाई छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रिराज ढुंगाना ईआइएका लागि कुनै एउटा कन्सल्टेन्टलाई दिइने र सो कम्पनीले अनुगमन गरेर सम्बन्धीत निकायमा बुझाउने र आयोजनामा भएको तथ्य तथ्यांक तथा सम्बन्धीत निकायसँग सोधपुछ गर्दा समय लाग्ने गरेको बताउँछन् ।

विज्ञका अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा विशेषगरी वनको अवस्था, प्रकार, त्यहाँ पाइने वनस्पति तथा जीवजन्तुका प्रजातिको उल्लेख गरी सम्बन्धित प्रस्ताव आयोजनाबाट पर्न सक्ने असरको पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ । इआइएको स्वीकृतिमा हुने ढिलाइका लागि सम्वन्धित पक्षबीच समन्वय हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । सरकारले इआइएलाई सरलीकृत गरी समयमै स्वीकृत हुने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गर्दै आएपनि त्यसको कार्यान्वयन भने हुन नसकिरहेको हो । यी र यस्तै खालेका प्रक्रियागत झन्झट व्यहोर्नुपर्दा कतिपयले इआइएलाई विकासमा बाधक समेत ठान्ने गरेका छन् ।