विभिन्न संघसंस्थाले देशभित्र ४ सय बढी बालगृह सञ्चालन गरिरहेका छन् । तीमध्ये कतिपयले सरकारी निकायबाट अनुमति नलिएको भन्दै आलोचना भएपछि अब भने कानूनी व्यवस्था अनुसार अनुमतिपत्र लिएर मात्र सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्थामा कडाइ गर्न थालिएको छ । अनुमति बिना बालगृह लामो समयसम्म चल्न नसक्ने भन्दै राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले निर्देशन दिएपछि कतिपय स्थानमा सञ्चालित बालगृह बन्द भएका छन् । त्यस्तै कतिपय बालगृह मर्ज हुने क्रममा छन् ।

हाल नेपालमा ४ सय १८ वटा बालगृह सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये सञ्चालनमा भएका ३ सय २५ वटा बालगृहले भने राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्मा अनुमति पत्रका लागी निवेदन दिएका छन् । जसमध्ये १ सय ७१ वटा बालगृहले भने अनुमति प्राप्त गरिसकेका छन् । कानूनी व्यवस्था अनुसार कुनै पनि बालगृह सञ्चालनमा आएको एक वर्षभित्र अनुमति पत्र प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ । बालगृह सञ्चालनका लागि प्रावधान भएपनि कतिपय स्थानमा पूर्णरुपमा अभ्यास हुन नसकेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

पछिल्लो समय मुलुकका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन हुदै आएका बालगृह राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले तय गरेको मापदण्ड अनुसार नभएको भन्दै स्थलगत अनुगमन थालेको छ । अनुगमनका क्रममा मापदण्ड पुरा नभएका केही बालगृह बन्द गरिएका छन् भने कतिपय बालगृह मर्ज हुने प्रक्रियामा रहेको परिषद्ले जनाएको छ । त्यस्तै, अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रियामा परिषद्ले मापदण्ड नपुगेका कतिपय बालगृहलाई भने अनुमति प्राप्त गर्न अयोग्य ठहराएको छ ।

अनुमतिपत्र प्रदान गर्नु अगाडि स्थलगत अवलोकन गरी कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम न्यूनतम मापदण्ड पुगेमा मात्र परिषद्ले अनुमतिपत्र प्रदान गर्दै आएको महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले जनाएको छ । परिषद्ले आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहको समन्वयमा बालगृहको मापदण्ड अनुसार सञ्चालनमा रहेका छन् अथवा छैन भनी अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ । मापदण्ड नपुगेका बालगृह भेटिएमा कानुन बमोजिम कारवाही समेत गर्ने मन्त्रालयका बाल संरक्षण शाखा प्रमुख दिपक ढकालले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा परिषद्ले कूल बालगृहमध्ये एक सय २४ बालगृह अनुगमन गरेकोमा दुई वटा बालगृह मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएको भन्दै बन्द गर्न लगाएको थियो । परिषद्को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा ४ सय १८ बालगृहमा गरी झण्डै ११ हजार बालबालिका बस्दै आएका छन् । बालबालिकाको संरक्षणका लागि बालगृह सञ्चालन बाहेक अन्य पहल पनि भएका छन् । हराएका, बेवारिस फेला परेका बालबालिकाको परिवारको खोजी पहिचान गरी परिवारमा पुनर्मिलन गर्ने, जोखिमपूर्ण श्रममा संलग्न, बेचबिखन तथा ओसारपसारमा परेका, सडक बालबालिकाको उद्धार तथा संरक्षण गर्न निःशुल्क टेलिफोन नं १०४ सञ्चालनमा रहेको र बाल हेल्पलाइन सेवा १०९८ अठार वटा जिल्लामा विस्तार गरिएको छ ।

बाल गृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विभिन्न मापदण्ड तय भएका छन् । र, ती मापदण्ड अनुसार बालगृह अनुगमन समाज कल्याण परिषद्ले समेत गर्दै आएको समाज कल्याण परिषदका सुचना अधिकारी दिपेन्द्र पन्तले बताएका छन् । बाल अधिकार परिषद्ले बालगृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ मा भएको व्यवस्था बमोजिम सञ्चालनमा रहेका बालगृहलाई अनुमति पत्र प्राप्त गर्न योग्यले निवेदन दिन सूचना प्रकाशन गरेको थियो । सोहि अनुरुप सञ्चालनमा रहेका बालगृहलाई नयाँ व्यवस्था अनुसार परिषद्को अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सो व्यवस्था अनुसार न्यूनतम मापदण्ड पुरा नगरी सञ्चालन भएका बालगृह सञ्चालनमा रोक लगाउदा बालगृहको नाममा व्यवसाय चलाउने कार्य बन्द हुने अपेक्षा गरिएको छ । सामाजिक सेवाका लागि भन्दा बालगृहको नाममा रकम उठाउने प्रवृत्ति रोकिने बालगृह सञ्चालकहरुकै भनाइ छ । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सञ्चालित बालगृह कोपिला भ्याली सेवा समाजका असोसियट म्यानेजर सक्षम उपाध्यायका अनुसार सरकारले यसरी समय समयमा अनुगमन र निगरानी गर्दा मापदण्ड अनुसार सञ्चालन भएका बालगृहरुलाई समेत टेवा पुग्ने देख्निछ ।

बालगृह व्यवस्थित नहुँदा र बालमैत्री वातावरण नहुँदा त्यहाँ रहेका बालबालिकाको अवस्थाबारे बेलाबखत्मा प्रश्न उठ्दै आएका छन् । त्यसलाई सम्वोधन गर्न सरकारी निकायले थालेको पहललाई प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्दै बालगृहलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिएको छ ।