सरकारले बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गरेको छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐनमा भएका कतिपय विषयमा सुधार गर्न तथा बालबालिकाको सर्वोत्तम हित र वृद्धि विकास गर्नका लागी भन्दै सरकारले कानूनमा संसोधन गर्न लागेको हो । बालबालिकाको क्षेत्रमा न्याय प्रणालीलाई सहज, सरल र बालमैत्री बनाउनुका साथै बाल संरक्षण प्रणालीलाई सुदृढ एवम् संस्थागत गर्ने लक्ष्य विधेयकमा राखिएको छ । सरकारले बाल सुधारगृहमा रहेका बालबालिका १८ वर्ष कटेपछि कारागार पठाउने व्यवस्था गर्न खोजेको छ ।

बाल संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै सरोकारवालाको राय तथा परामर्शका आधारमा विधेयक तयार भएको सरकारको भनाइ छ । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले यसअघि सो विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो । बिधेयकलाई अघि बढाउने गृहकार्यमा सरकार लागेको छ । विधेयकबारे जानकारी दिदै महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरीक मन्त्रालयका उपसचिव दिपक ढकालले भने, ‘बाल अधिकारसँग सम्बन्धीत विषयहरु समयअनुसार परिर्वतन गर्नुपनर्ने भएकाले विधेयक संशोधनको मस्यौदा गरेका हौँ ।, बाल न्याय प्राणालीलाई अझ व्यवस्थित, सहज, सरल, र चुस्त बनाउन विधेयकले निकै महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाहा गर्ने अपेक्षा गरेका छौँ ।’

विधेयकमा आमाको मृत्युु भएको अवस्थामा परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकले आमाको नाम उल्लेख गरी जन्मदर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी कसूूरजन्य कार्यको अभियोग लागेका बालबालिका १८ वर्ष उमेर पुरा भएपछि फेला परेमा वा बाल अदालतमा हाजिर हुन आएमा बाल अदालतले त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रचलित कानुुन बमोजिम धरौटि वा जमानत माग गर्न वा मुद्धाको पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । जतिसुकै सजाय हुने कसुरजन्य अभियोग लागेका बालबालिकालाई पनि दिशान्तर गर्न सकिने गरी दायरा फराकिलो पार्ने व्यवस्था राख्ने तयारी भएको छ । विधेयक पारित भएमा बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्न थप सहज हुने अधिकारकर्मीले बताएका छन् । अधिवक्ता एवम् महिला अधिकारकर्मी रोजनी श्रेष्ठले भनिन्, ‘विधेयकमा संसोधन भएमा आमाको मृत्यु भएको खण्डमा परिवारका अन्य सदस्य तथा पालनपोषण गर्ने व्यक्तिले समेत आमाको नाम जन्मदर्ता बनाउन सक्ने प्रावधान ल्याईएको छ । यस्तो प्रावधान भएमा बालबालिकाको कागजपत्र बनाउन सहज हुने अपेक्षा गरीएको छ ।’

बालबालिका सहित उमेर पुुगका व्यक्ति समेत संलग्न रहेको मुुद्धा फरक फरक अदालत÷इजलासबाट सुुनुुवाई हुँदा न्याय सम्पादनमा ढिला हुने भएकोले बालबालिका संलग्न रहेको मुुद्धा बाल अदालतबाटै कारवाही, सुनुवाई र किनारा लगाउनुुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सुधारगृहमा रहेका बालबालिका १८ वर्ष कटेमा बाँकी अवधिसम्मका लागि सुधारगृहभित्रै अन्य बालबालिकासँग अलग हुने गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था यसअघि गरिएको थियो । सो व्यवस्थाले सुधारगृहभित्र झडप हुने, द्वन्द्व बढ्ने र व्यवहार सुधारभन्दा आपराधिक मानसिकता हुर्किएको भन्दै सरकारले सर्तसहित कारागार पठाउने गरी कानुन संशोधन गर्न लागेको देखिन्छ । विधेयकमा राखिएका केही प्रावधानले अधिकारबाट बञ्चित बालबालिकाको हकमा राम्रो काम हुन सक्ने अधिकारकर्मी श्रेष्ठले बताइन् ।

बालबालिकाले कुनै कसूरजन्य कार्य गरेर क्षतिपूर्ति तिर्न नसकी बालसुधार गृहमै बस्नुपर्ने अवस्थालाई सुधार गर्न पीडित बालबालिका भए बाल कोषबाट र पिडित वयस्क व्यक्ति भएमा निजलाई प्रचलित कानून बमोजिमको पिडित राहत कोषबाट क्षतिपूर्ति दिन सकिने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकले बालबालिकाको जन्म मितिमा एकरुपता कायम गर्ने परिकल्पना समेत गरेको छ ।