काठमाडौँ । लगानी बढाउन नसक्दा बैँकहरूमा अधिक पैसा थुप्रिएको छ । हरेक महिना बैँकहरुले ब्याजदर घटाइरहेका छन् तर ऋणको माग भने बढ्न सकेको छैन । बैँकमा पैसा थुप्रिने तर लगानी नहुने कारणले मुलुककोे समग्र आर्थिक प्रणालीलाई असर पारेको छ । बैँकमा यसरी पैसा जम्मा हुँदा हुनसक्ने सम्भावित जोखिम के हुन सक्ला ?

बैँकमा यसरी पैसा कसरी थुप्रियो भन्ने धेरैको जिज्ञासा छ । त्यसको एक मुख्य कारण हो, अर्थतन्त्रको मूख्य स्रोतका रुपमा रहेको रेमिट्यान्स बढेकैले बैँकहरूमा निक्षेप बढ्नु । हरेक महिना २ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिने तर सो अनुपातमा ऋण प्रवाह नभएपछि बैँकमा पैसा थुप्रिने नै भयो । यसरी जम्मा भएको पैसा कर्जाका रूपमा बजारमा नजादा बैँक भित्रको पैसा बाहिरी अर्थतन्त्रमा घुम्न पाएको छैन । मुलुकको अवस्थालाई देखाउँदै व्यवसायीले पनि लगानी गर्ने साहस जुटाउन सकेका छैनन् । झन् भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि त व्यवसायीको आत्मविश्वास र मनोबल दुबै घटाएको छ । जसका कारण उनीहरुले लगानी नबढाउदा बैंकको पैसा बजारमा आउन नसकेको हो । उद्यमी व्यवसायीको आत्मविश्वास बढाउँदै अहिले भइरहेका नीति नियममा पुनरावलोकन नगरेसम्म अधिक तरलता उत्पादनसँग जोड्न नसकिने अर्थवीद्हरुको भनाइ छ । अर्थविद् अनलराज भट्टराई गुम्दै गएको विजनेस कन्फिेडेन्स नबढाएसम्म समस्याको समाधान नहुने धारणा राख्छन् ।

अर्को तर्फ क्रेडिट इन्फर्मेसन ब्युरोले झण्डै डेढ लाख ऋणीलाई कालोसूचिमा राखेको अवस्था छ । नागरिकको हातमा पैसा पुरयाउन सरकारी खर्च बढाउँदै व्यापारी व्यवसायीको विश्वास बढाउनु पर्ने सरकारको दायित्व हो तर अहिले सरकारको प्राथमिकता चुनावतर्फ मोडिएको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैँकले पनि बैँकहरुको तरलता व्यवस्थापनका लागि पैसा खिच्ने मात्र नभई दीर्घकालीन सुधारका उपाय र मार्गहरु पहिल्याउनु पर्ने छ । पछिल्लो समय राष्ट्र बैँकले तरलता व्यवस्थापनका लागि अर्बौं रुपैयाँ बैँकबाट तानेर ब्याज तिर्नुपर्दा उल्टै सरकारी खर्च बढिरहेको छ । बैँकमा थुप्रिएको पैसा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराउन राष्ट्र बैँकले अब पनि पहल नगर्ने होे भने आर्थिक वृद्धि त सुस्त हुन्छ नै रोजगारी सिर्जना नहुदा आयात–निर्यातको सन्तुलन समेत खलबलिने छ । गभर्नर डा. विश्व पौडेल तरलता व्यवस्थापन र लगानी वृद्धिका लागि मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैँकले आफ्नो भूमिका बढाएको दाबी गर्छन् । मौद्रिक नीति अनुसार बैंकले आफ्ना प्रडक्ट तयार पार्न नसक्दा बजारमा ऋण जान नसकेको गभर्नर पौडेलको बुझाइ छ ।

कुनै बेला कर्जा दिन नसकेर समस्या झेलेका वित्तिय संस्था अहिले भएको पैसा लगानी गर्न नसकेर तनावमा छन् । यतिबेला बैंकलाई कर्जा प्रवाह भन्दा पनि सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित गरिदिनुपर्ने बाध्यताले पिरोलेको छ । निक्षेप बढ्दै जाँदा बैँकहरूको नाफा र लाभांश घट्न थालेको छ । बैँकहरूको वित्तीय प्रणाली यसरी नै कमजोर बन्दै जाने हो भने सिंगो अर्थतन्त्रमा समस्या पर्ने खतरा पनि उत्तिकै हुन्छ । तसर्थ परियोजना हेरेर बैँकहरुले कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने राष्ट्र बैँकले सुझाउदै आएको छ । कर्जा बिस्तारका नाममा परियोजना नहेरी लगानी गर्दा हुन सक्ने जोखिममा पनि ध्यान दिनुपर्ने गभर्नर पौडेलको सुझाव छ ।

निक्षेप बढेकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर घटाउन थालेका छन् । कर्जाको ब्याजदरसँगै निक्षेपको पनि ब्याजदर घट्दा अर्को तर्फ निक्षेपकर्ताहरूले वैकल्पिक उपाय खोज्न थालेका छन् । अधिक तरलताका कारण स्वदेशमा निक्षेपको न्यून प्रतिफल पाइदा पुँजी पलायनको सम्भावना पनि उतिकै बढेको छ । बैँकमा कम ब्याज पाउने भएपछि सुपरिवेक्षण र निगरानीबाट टाढा रहेका सहकारी जस्ता संस्थाहरूमा निक्षेप गइ वित्तीय जोखिम बढ्ने विज्ञहरुले चेतावनी दिदै आएका छन् । अधिक तरलताको समस्या लामो समयसम्म चल्दा सिंगो अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पर्ने उनीहरुको भनाइ छ । अर्थविद् डा. रेवतवहादुर कार्की बैंकमा पैसा थुप्रिदा वित्तिय संस्था घाटामा जानुका साथै क्यापिटल फ्लाइटको जोखिम हुने सम्भावना देख्छन् ।

उनै कार्की संयोजकत्वमा गठित बैँकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले भर्खरै राष्ट्र बैँकलाई सुधारका योजनासहितको प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदनले बैँकिङ नीति नियममा परिमार्जन, कर्जा क्षेत्रको पुनरावलोकनसहितका महत्वपूर्ण सुझाव दिएको छ । कार्यदलको प्रतिवेदनलाई दराजमा थन्क्याउने भन्दा पनि व्यवहारमा उतारेर लगानी अभिबृद्धिकालागि राष्ट्र बैँकको भूमिका थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।