प्रदेश ५ सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट बहुमतले पारित भएको छ । सरकारले पेश गरेको बिनियोजन विधेयक बहुमतले हिजो र अर्थ सम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतले आज पारित भएको हो । सरकारले असार १ गते आगामी आवका लागि ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । 

चालु वर्षको तुलनामा ६ करोड ४३ लाख रुपैयाँले बजेट घटेको थियो । बजेट माथिको छलफल सकिएपछि आजको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसमेत सम्हाल्दै आएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले छलफलमा उठेका विषयबस्तुको जवाफ दिनु भएको थियो । मुख्यमन्त्रीको जवाफ पछि सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले आगामी बजेट पारित गर्ने प्रस्ताव पेश गर्नु भएको थियो ।

यस अघि प्रतिपक्ष दलको तर्फबाट कांग्रेस प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक सुरेन्द्रबहादुर हमाल, प्रदेश सभा सदस्य भुवनेश्वर चौधरी र रमा अर्यालले दर्ता गराएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको खर्च शिर्षक नं. २२५२२ मा बिनियोजन गरिएको पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको आन्तरिक प्रदेश भ्रमण खर्च १५ लाख रहेकोमा त्यो घटाएर १ रुपैयाँ कायम गर्न उनीहरुले प्रस्ताव गरेका थिए । तिनै जनाको प्रस्ताव प्रदेश सभा बैठकमा बहुमतले अस्वीकृत गरेको प्रदेश सभा सचिवालयका सुचना अधिकारी दिपक अधिकारीले बताउनु भयो । 

सरकारको आगामी वर्षको बिनियोजन विधेयक बहुमतले र अर्थ सम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतले पारित भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सरकारले आगामी वर्षका लागि चालु तर्फ १२ अर्ब ५९ करोड २४ लाख, पुँजिगत तर्फ १८ अर्ब ६१ करोड ९९ लाख र वित्तिय हस्तान्तरण तर्फ ५ अर्ब १४ करोड ५० हजार बिनियोजन गरेको छ ।

आजको बैठकमा जवाफ दिंदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले केन्द्रीय कानून बाझिएकाले राजश्व बाँडफाँडको विषय टुंगो लाग्न समय लागेको र अब बन्ने कानूनका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो । उहाँले प्रदेश सरकारले आर्थिक स्रोत वृद्धिका लागि प्रयास गरिरहेको पनि स्पष्ट पारे । यस अघिका बैठकमा बोल्ने विपक्षी दलका प्रदेश सभा सदस्यले सरकारले बजेट दुरुपयोग गर्ने गरेको र अपारदर्शी ढंगले कार्यकर्तालाई वितरण गर्ने गरेको आरोप लगाएका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका उपनेता वीरेन्द्रकुमार कनौडियाले अहिले कोभिड–१९ को महामारीका समयमा क्वारेन्टिन र आइसोलेशन निर्माण तथा व्यवस्थापनमा स्थानीय तहले राम्रो गरेपनि प्रदेश सरकारको भुमिका कमजोर भएको बताउनु भयो । 

आगामी वर्षको बजेटमा पनि कोभिडले उत्पन्न महामारी नियन्त्रण र त्यसको असर न्यूनीकरण गर्न बजेटले कुनै सहयोग नगर्ने उहाँको दावी छ । प्रतिपक्षको तर्फबाट राखेका सुझाव सरकारले नसुन्नु दुर्भाग्य भएपनि मुख्यमन्त्रीले मिलेरै जाने भन्ने प्रतिबद्धता हेर्न बाँकी रहेको उहाँले बताउनु भयो । बजेटमा सबै दलका अधिकांश सदस्यले सुझाव राखेका थिए ।