प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा लिए बापतको बक्यौता रकम एक महिनाभित्र असूल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सिंहदरवारमा आज बसेको समितिको बैठकले विद्युत प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा बापत उद्योगीबाट एक महिनाभित्र बक्यौता रकम असूल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । 

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बारे उजुरी परेपछि छानबिन गर्न समितिले २०७६ साउन ५ गते सांसद मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिमा प्रदीप यादव, पार्वती कुमार विशंखे, सूर्य पाठक, तेजुलाल चौधरी सदस्य थिए । 

सांसद रिजाल नेतृत्वको सो उपसमितिले आज समितिमा प्रतिवेदन बुझाएको हो । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता असूल गर्ने विषयमा ऐन कानूनको परिपालना नभएको उपसमितिको निष्कर्ष छ । 

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा बापत विद्युत लिएका उद्योगीबाट १० अर्ब १४ करोड ८ लाख ३० हजार रुपैयाँ एक महिनाभित्र कानून अनुसार असूल गर्न ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति भरत कुमार साहले जानकारी दिनुभयो । 

समिति सदस्य रिजालको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार समितिले सो निर्णय गरेको सभापति साहले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा समिति सदस्य सूर्य पाठकले उपसमितिको प्रतिवेदन पास गर्नुपर्ने र बक्यौता उठाउन निर्देशन दिनुपर्ने बताउनुभएको थियो । 

प्रदीप यादवले उद्योगी, व्यापारीले लोडसेडिङको समयमा पनि २४ घण्टा विद्युत सेवा लिएर विशेष सुविधा उपभोग गर्ने तर त्यसबापतको रकम भुक्तानी नगरेकाले कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

मोहम्मद इस्तियाक राईले तिर्नुपर्ने रकम वर्षौंसम्म नतिरेकाले ब्याज र हर्जना सहित उठाउनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद राजेन्द्र कुमार केसीले समितिले आफ्नो निर्देशन कडाइका साथ पालना भए/ नभएको बारे पनि चासो राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।