गुल्मीका स्थानीय तहले उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम ल्याएपछि जिल्लाका कृषकहरु लाभान्वित भएका छन् । उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम मार्फत किसानलाई उनीहरुले बिक्री गरेको कृषि उपजको आधारमा अनुदान दिन थालेपछि किसानहरु उत्साहित भएका छन् । 

जिल्लाका छत्रकोट, इश्मा, धुर्कोट, मालिका, मदाने गाउँपालिका र रेसुङगा नगरपालिका गरी ६ वटा स्थानीय तहले उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । मालिका गाउँपालिका– ६ पौवा निवासी ३९ वर्षीया दीपा अर्याललाई सरकारी निकायले पुरस्कार दिएको अहिलेसम्म थाहा थिएन । तर, गत वर्ष ३ लाख रुपैयाँ बराबरका खसीबोका बिक्री बापत उनलाई गाउँपालिकाले ३१ हजार रुपैयाँ पुरस्कार दिंदा निकै खुसी थिईन् । 

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सबैभन्दा बढी नगद अनुदान प्राप्त गर्ने दीपाले बाख्रा पालन व्यवसायबाटै वार्षिक तीन लाख आम्दानी गर्छिन् । ‘अझै धेरै पाल्न मन थियो, बिस्तारै बाख्रा फर्म खोलेर पाल्ने योजना बनाएका थियौँ श्रीमान श्रीमतिले’, उनले भनिन्, ‘तर सोचे जस्तो भएन, उहाँ बित्नुभयो । रहर त अहिले पनि छ तर, एक्लै सक्दिन कि भन्ने लाग्छ ।’ यो वर्ष पनि डेढ लाख रुपैयाँ बराबरको बाख्रा बिक्री गरिसकेको उनले सुनाईन ।

मदाने गाउँपालिका–३ सिर्सेनीकी फलिकुमारी घर्तीलाई पनि १ सय २० किलो बोका बिक्री गरेबापत स्थानीय सरकारले ११ हजार ८ सय २० रुपैयाँ दियो । गाउँपालिकाले घरमै पुगेर अनुदान दिंदा उनी निकै खुसी भईन् । ‘पाल्न त बोका बाख्रा मैले पहिल्यैदेखि पाल्थेँ । तर, यसरी पैसा दिएको त थाहा थिएन, बल्ल पहिलो चोटी थाहा पाएँ’, आफ्नो र छोरीको घरखर्च बाख्रापालन व्यवसायबाटै चलाएकी घर्तीले भनिन्, ‘दु:ख गरेर गरेपछि हेर्ने कोही न कोही त हुने रहेछ, एकदम खुसी लागेको छ ।’

स्थानीय तहले उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम ल्याएर किसानलाई उनीहरुले बिक्री गरेको कृषि उपजको आधारमा अनुदान दिन थालेपछि किसानहरु उत्साहित भएका हुन् । गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले पनि चालू आर्थिक वर्षदेखि सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको छ । जिल्लामा पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि उत्पादनमा आधारित अनुदान सुरु गरेको छत्रकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष मधुकृष्ण पन्त उत्पादन बढाउनकै लागि सञ्चालन गरिएको यो कार्यक्रमबाट किसानको संख्या बढेको बताउँछन् ।

‘किसानलाई तपाईँ उत्पादन बढाउनुस्, हामी पुरस्कार दिन्छौँ भनेका हौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘दूध उत्पादन गर्ने हो, बेच्ने हो त्यसबापत पुरस्कार स्वरुप पैसा पाइन्छ भनेपछि कृषकको सख्या बढेको छ ।’ छत्रकोटले अहिले दुग्ध उत्पादनमा मात्र यो कार्यक्रम लागू गरेको छ । अध्यक्ष मधुकृष्ण पन्तले भन्नुभयो, ‘अरु कृषि उपजमा पनि जान चाहेका हौँ । तर, रेकर्ड राख्ने पाटो झन्झटिलो हुने भएकाले जान सकिरहेका छैनौँ ।’ 

जिल्लाका स्थानीय तहले अहिलेसम्म उत्पादनमा आधारित अनुदान बापत ९५ लाख ७३ हजार अनुदान वितरण गरेका छन् । अनुदान भने कुनै स्थानीय तहले प्रतिकेजी उत्पादन बापत दिने गरेका छन भने कतिपयले एकमुष्ट रुपमा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । किसानलाई सबैभन्दा धेरै अनुदान मालिका गाउँपालिकाले २ सय ९५ जना किसानलाई ४४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि उत्पादनमा आधारित अनुदान दिन सुरु गरेको मालिका गाउँपालिकाले मासु, दूध र तरकारीमा अनुदान दिने गरेको वडा नम्बर–६ का वडाअध्यक्ष शोभाखर गिरीले जानकारी दिनुभयो । सुरुका वर्षमा १ सय केजी खसीबोका बिक्री गर्ने किसानलाई १० हजार रुपैयाँ दिने गरेकोमा अहिले १ सय ३० केजी मासु उत्पादन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । 

त्यस्तै, इश्मा गाउँपालिकाले दुई वर्षमा दूध र मासुमा गरी किसानलाई ३० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराईसकेको जनाएको छ । तर, कुन कुन कृषिउपज बापत कति किसानलाई अनुदान दियो भन्ने बारे भने कुनै तथ्यांक राखेको छैन । सबै कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा अनुदान दिन सुरु गरेको मदाने गाउँपालिकाले भने गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ११९ जना किसानलाई १२ लाख ३० हजार ७ सय ६५ रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । मदानेले मकैमा प्रतिकेजी ५, अलैँचीमा प्रतिकेजी २ सय, आलुमा १०, मासुमा एक सय, सुन्तलामा ५, अण्डामा २, लसुनमा २०, अन्य तरकारीमा ५ र दूधमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ अनुदान दिएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७४/७५ देखि अनुदान वितरण सुरु गरेको छत्रकोट गाउँपालिकाले १५६ जना किसानलाई १२ लाख २३ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको छ । सुरुको वर्ष ३० जनालाई ३ लाख, आव ०७५/७६ मा ३५ जनालाई ३ लाख ५० हजार, २०७६/७७ मा ४६ जना किसानलाई ३ लाख ९० हजार र २०७७/७८ मा ४५ जना किसानलाई ४ लाख ८० हजार वितरण गरिएको छ । 

फलफूल, मह र खसीबोका लगायत कृषि उपजमा अनुदान दिने कार्यक्रम राखेको धुर्कोटले ८ लाख १५ हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको छ । धुर्कोटले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सुन्तलामा ७ लाख ४० हजार ४ सय र महमा ७५ हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । रेसुङ्गा नगरपालिकाले आफूले सञ्चालन गरेको कृषि तथा पशु उपज संकलन केन्द्र हाटबजारमा तरकारी उपलब्ध गराए बापत ३७ जना किसानलाई ७२ हजार ८ सय ९२ हजार नगद प्रदान गरेको छ ।

कृषि गर्न सुरुमै अनुदान दिँदा वास्तविक किसान छुट्ने, अनुदान लिनेहरुले सदुपयोग नगर्ने र व्यवसायिक कृषि र पशुपालन नै नगर्ने पहुँचवालाले पैसा पाउने प्रचलन बढेको बेला उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छ । पहिला उत्पादन गर्ने अनिमात्र अनुदान दिने कार्यक्रम सुरु भएपछि कामै नगरी अनुदान मात्रै खाने चलन हटेको मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष रित बहादुर थापाले बताउनुभयो । 

किसानलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण गर्ने कार्य सुरु गरेपनि कतिपय स्थानीय तहमा भने कुनै मापदण्ड र तथ्यांक छैन । इश्मा गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण महतले कार्यालयमा कर्मचारीको अभावका कारण तथ्यांक र विवरण उपलब्ध गराउन सम्भव नभएको बताउनुभयो ।