कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको प्रदेश एक सरकारले किसानलाई प्रत्यक्ष रुपमा सेवा दिदै आएका प्राविधिक कार्यालय समायोजन गरेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ । 

मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारले एकातिर मन्त्रालयको संख्या बढाउँदै लगेको छ भने अर्कोतिर किसानसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेको कृषि क्षेत्रका प्राविधिक कार्यालय घटाउन थालेको छ । 

मन्त्रालयको संख्या बढाएपछि लेखा र प्रशासनको कर्मचारी अभाव भएकाले २ वटा कार्यालय खारेज र कृषि अन्तर्गतका फार्म क्षेत्रका ५ वटा कार्यालय प्रदेश सरकारले समायोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले ७ बाट बढाएर मन्त्रालयको संख्या १३ पुर्‍याएको छ । तर, प्रदेश मातहत रहेका कृषि क्षेत्रको फार्म केन्द्र अन्तर्गतका ८ वटा कार्यालय मध्ये ५ वटा सम्बन्धित जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रमा समायोजन गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को माघ २३ गतेको बैठकले प्रदेश सरकार मातहतका दुई वटा कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ भने कृषि क्षेत्रका ५ वटा प्राविधिक कार्यालय समायोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

प्रदेश सरकारले बागबानी केन्द्र जौवारीलाई कृषि ज्ञान केन्द्र इलाममा र बागबानी केन्द्र फाप्लुलाई कृषि ज्ञान केन्द्र सोलुखुम्बुमा, रेशम विकास कार्यक्रम धनकुटालाई कृषि ज्ञान केन्द्र धनकुटामा, रेशम प्रशोधन कार्यक्रम इटहरीलाई कृषि ज्ञान केन्द्र सुनसरीमा र माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला सुरुङ्गालाई कृषि ज्ञान केन्द्र झापामा समायोजन गरेको छ । 

बागवानी केन्द्र हिउँदे फलफूलको बिरुवा उत्पादन तथा अनुसन्धान गरी हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा फलफूलको उत्पादन बढाउने उद्देश्यले २०३४ सालमा स्थापना गरिएको फार्म अन्तर्गतका माटो तथा मल परीक्षक प्रयोगशाला झुम्का, बाली संरक्षण प्रयोगशाला विराटनगर र बीउ बिजन प्रयोगशाला झुम्कालाई यथावत राखेको हो ।

यस्तै, झापामा बढ्दो चिया खेतीका कारण माटो परीक्षणका लागि काठमाडौं नै पुग्नु पर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न भन्दै तत्कालीन कृषि मन्त्री चक्रप्रसाद बास्तोलाले २०५४ सालमा सुरुङ्गामा सो कार्यालय स्थापना गराउनु भएको थियो । 

एउटै प्रकृतिका ३ वटा कार्यालय यथावत राखेर अध्ययन नैगरी हचुवाको भरमा ५ वटा कार्यालय समायोजन गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णयको सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारी तथा कृषि विज्ञहरुले विरोध जनाइरहेका छन् ।

रेशम विकास र प्रशोधन कार्यक्रम २०५१ सालदेखि सुरु भएर हालसम्म सञ्चालन हुँदै आएको छ । रेशम विकास कार्यक्रम धनकुटाकी प्रमुख इन्द्रावती प्रजाले प्रदेश सरकारले कृषि ज्ञान केन्द्रमा कार्यलय समायोजन गरेपछि कार्यालयको स्वामित्वमा रहेको ४७ रोपनी जग्गा बेवारिसे हुने स्थिति सृजना भएको गुनासो गर्नुभयो । 

कृषि ज्ञान केन्द्र र आफूहरुको कार्यालयको कामको प्रकृति नै फरक भएकाले त्यहाँ बसेर काम गर्न निकै अप्ठयारो हुने उहाँको भनाई छ । सो कार्यालयमा रहेको कूल ११ जनाको दरबन्दीमा ६ जना प्राविधिक, लेखापाल, प्रशासन र ३ जना कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी रहेको छ । जसमध्ये प्राविधिक ३ जना मात्रै कार्यरत छन् ।

यस्तै, बागबानी केन्द्र फाप्लुका प्रमुख उपेन्द्र ठाकुरले कृषि ज्ञान केन्द्र र आफूहरुको कार्यालयको कामको प्रकृति फरक भएकाले काम गर्न गाह्रो हुने बताउनुभयो । ‘हाम्रो कार्यालयले हिउँदे फलफूल स्याउ, नास्पाति, आरुबख्डा, ओखर, किवीको बिरुवा उत्पादन र बिक्री गर्ने कार्यक्षेत्र रहेको तर, ज्ञान केन्द्रले अनुदानको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएकाले कामको प्रकृति नै फरक छ,’ उहाँले भननुभयो, ‘कर्मचारी जहाँ गएर काम गरे पनि उस्तै हो तर यहाँ किसानहरुको सेवा प्रभावित हुने भएकाले मात्रै समस्या हुने देखिएको हो ।’ 

फलफूलको बिरुवा, फूल, फलमा समस्या देखिएपछि किसानलाई प्रत्यक्ष रुपमा सेवा प्रवाह गर्दै आएकाले अब ज्ञान केन्द्रबाट यी यस्ता सेवा प्रवाह गर्न समस्या हुने देखिएको ठाकुरको भनाई थियो ।

माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला सुरुङ्गाका प्रमुख हरि भुजेलले प्रदेश १ को ताप्लेजुङ, इलाम, झापा, पाँचथर लगायतका जिल्लामा प्रदेश सरकारले नै उपलब्ध गराएको ‘मोबाइल भ्यान’ले अहिले घुम्ती प्रयोगशाला सेवा सञ्चालन गर्दै आएका बेला कार्यालय समायोजन गर्नु उपयुक्त नभएको बताउनुभयो । 

छुट्टै कार्यालयबाट किसानलाई सेवा प्रवाह गर्दै आएका प्रयोगशालाले अब कृषि ज्ञान केन्द्रको एउटा इकाईबाट सेवा दिने गरी खुम्चयाउनुले कृषि क्षेत्रप्रति प्रदेश सरकारको दृष्टिकोण उजागर भएको भुजेलको भनाई थियो ।

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यालय खोल्ने प्रवृति अब प्रदेश १ मा नरहने बताउनुभयो । ‘प्रयोगशाला, कार्यक्रमका लागि ठूलो हाकिम राख्नुपर्ने, गाडी दिनुपर्ने लगायत सुबिधा हटाउने बितिकै कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिएको भन्न सुहाउँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘महत्वपूर्ण कुनैपनि कार्यालय खारेज नगरी कार्यालय समायोजन मात्रै गरिएकाले कसैले कुनै गुनासो गर्न मिल्दैन ।’ 

एउटा व्यक्तिलाई हाजिर गराउनैका लागि कार्यालय खोल्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले समायोजनको काम सुरु भएको मन्त्री आङ्बोको भनाई थियो । अनुत्पादक क्षेत्रका अझै कार्यालय आगामी बजेटसम्ममा समायोजन गरेर व्यवस्थित गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।