लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि आज आइतबार बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । चार वर्षदेखि निरन्तर घाटा बजेट ल्याईरहेको सरकारले आगामी बर्ष पनि ३८ अर्ब बढीको बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको हो । चालू आवका लागि सरकारले ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएको थियो । स्रोतका अनुसार आगामी आवको लागि केही करोड मात्र घटाएर बजेट बनिरहेको छ । 

प्रदेश सभाको अपराह्न ५ बजे बस्ने बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुनमगरले बताउनुभयो । बजेटसँगै मन्त्री कार्कीले ‘प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक’ पनि प्रदेश सभामा पेश गर्नुहुनेछ । 

नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा तयार गरिएको यो बजेटले लुम्बिनी प्रदेशको समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्यायलाई सन्तुलित रुपमा सम्बोधन गर्ने अर्थ मन्त्री कार्कीको विश्वास छ । लुम्बिनी सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा कृषि, रोजगारी, पूर्वाधार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, वातावरण, सूचना प्रविधि र सामाजिक सुरक्षालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । 

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको जगमा उभिएर सरकारले बजेट ल्याउन थालेको बताउनुभयो । ‘प्रदेशको समृद्धि र विकासलाई लयमा हिँडाउने गरी सरकारले बजेटका प्राथमिकता तय गरेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेशबासीको विकास प्रतिको तीब्र चाहनालाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषि, पर्यटन, उद्योग लगायतलाई समृद्धिको आधारको रुपमा मानेका छौं ।’ मुख्यमन्त्री आचार्यले नीति तथा कार्यक्रमको जगमा उभिएर बजेट ल्याइने बताउनुभयो ।

चालू आव २०८१÷८२ मा लुम्बिनी प्रदेशले ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । आगामी वर्षका लागि बजेटको आकार घटाएर ३२ अर्वमा झार्ने मुख्यमन्त्री आचार्यले दाबी गर्दै आएका थिए । तर, माग थेग्न नसकिएको र बहुबर्षे र प्रदेश गौरवका आयोजनाका कारण तिर्नुपर्ने दायित्व बढेको भन्दै केही मन्त्रीहरुले बजेटको आकार बढाउन दबाब दिंदै आएका थिए । 

मन्त्रीहरुको दबाबपछि ३६ अर्बको हाराहारीमा तयार भएको बजेटको आकार बढाएर चालू आवकै हाराहारी पुर्‍याउन थालेपछि बजेट ल्याउने समय पनि २ घन्टा पछि सारिएको हो । मुख्यमन्त्री आचार्यले भने स्रोत परिचालनमा देखिएको चुनौती, खर्चको प्रभावकारिता र प्राथमिकताका पुनःनिर्धारणका आधारमा बजेटको आकार तयारी गरेभन्दा केही बढन सक्ने बताउनुभयो ।

कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकता

प्रदेश सरकारले कृषिमा यान्त्रिकरण, बीउ तथा मलको सहज आपूर्ति, सिंचाइको पहुँच विस्तार, कृषि बजार व्यवस्थापन, अनुसन्धान तथा प्रविधिको हस्तान्तरण, किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण तथा बीमा जस्ता कार्यक्रमलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषि उत्पादन बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्ने र ग्रामीण अर्थतन्त्र सशक्त बनाउने उद्देश्य सरकारले लिएको छ । युवालाई उद्यमशीलता र सीपमूलक तालिम मार्फत रोजगारीमा जोड्ने, स्वरोजगार कार्यक्रम विस्तार गर्ने, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने जस्ता कार्यक्रम पनि बजेटको केन्द्रमा हुने छन् । रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमलाई लक्षित बजेट निर्माणमा सरकार केन्द्रीत भएको जनाएको छ ।

पूर्वाधार र विकास निर्माणमा जोड

पूर्वाधार निर्माणलाई गतिशील बनाउन सडक, पुल, सिंचाइ, खानेपानी, ऊर्जा, आवास तथा डिजिटल पूर्वाधारको विकासमा ठूला बजेट विनियोजन गरिने सरकारको तयारी छ । प्रदेश राजमार्ग विस्तार, ग्रामीण सडक स्तरोन्नति, नदी नियन्त्रण, र स्थानीय पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि गरिँदैछ । त्यस्तै, पर्यटन प्रवर्धनका लागि बौद्ध दर्शन मार्गको विकास, लुम्बिनी र आसपासका क्षेत्रको संरचना सुधार, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आकर्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाएको छ । लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक तथा सांस्कृतिक गन्तव्यको रुपमा उभ्याउने रणनीति बजेटमा समेटिनेछ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा

शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रवाह, विद्यालय सुधार योजना, प्रविधिमैत्री शिक्षा कार्यक्रम, तालिम केन्द्र स्थापना, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रवद्र्धन जस्ता कार्यक्रम बजेटमा प्राथमिकतामा परेका छन् । स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार, सुविधा अभावमा रहेका अस्पतालको स्तरोन्नति, विशेष उपचार सेवाको विकास, सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम तथा दूरदराज क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति तथा औषधि सुनिश्चिततामा बजेट केन्द्रित गरिने छ । अपांगता भएका व्यक्तिको संरक्षण, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकका लागि लक्षित कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिने तयारी भएको छ ।