त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत पर्साको वीरगन्ज महानगर क्षेत्रको मुख्य सडक विस्तार सम्बन्धी लामो समयदेखि चलिरहेको कानुनी विवाद टुंगिएको छ । सर्वोच्च अदालतले दायर गरिएका आधा दर्जन रिट निवेदन खारेज गरेपछि वीरगन्जको मुख्य सडक २५–२५ मिटर दायाँबायाँ विस्तार गर्ने बाटो खुलेको हो । 

वीरगन्ज महानगरपालिकाको कार्यालयको कानूनी शाखाका अधिकृत अधिवक्ता धनबहादुर थापाका अनुसार, गत वर्ष फागुन २८ गते न्यायाधीशद्वय बिनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले रिट निवेदन खारेज गर्ने फैसला सुनाएको थियो । सो फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएपछि फैसलासँगै सडक बिभागलाई वीरगन्जको मुख्य सडक विस्तारको काम अगाडि बढाउन कानुनी बाटो खुलेको छ ।

अदालतले सडक सीमा भित्र पर्ने संरचनामा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग अस्वीकार गर्दै सडक विस्तारलाई कानुनसम्मत ठहर गरेको छ । त्रिभुवन राजपथको वीरगन्ज खण्ड विस्तार रोक्न स्थानीय बासिन्दा भरत प्रसाद रौनियार, भोला शंकर रौनियार, शान्तिदेवी रौनियार, लगायतले रिट दायर गरेका थिए । 

यसैबिच सडक विस्तार भएपछि वीरगञ्जको यातायात व्यवस्थापन सहज हुने, व्यापारिक गतिविधि बढ्ने र शहरको स्वरूप सुधारिने अपेक्षा गरिएको छ । सडक छेउका केही घरधनीहरूले भने आफूहरू विस्थापित हुने भन्दै वैकल्पिक व्यवस्थाको माग गरेका छन् ।