माग सम्बोधनका लागि सरकार गम्भीर नबनेको भन्दै नेपाल चलचित्र संघले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । विगत ९ महिनादेखि चलचित्र क्षेत्र ठप्प हुँदा समेत चलायमान बनाउन सरकारबाट पहल नभएपछि पौष १० गतेबाट चलचित्र घरहरु सञ्चालन गर्ने घोषणा संघमा आबद्ध हल सञ्चालकहरुले गरेका छन् । 

संघका अध्यक्ष मधुसुदन प्रधानले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी नेपाल सरकार र विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर चलचित्र घरहरु सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । लकडाउनपछि बन्द भएका अधिकांश क्षेत्र सञ्चालनका लागि अनुमति दिएपनि सिनेमा हल लगायत सीमित क्षेत्रमा मात्र सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष प्रधानले चिडियाघर, होटल, रेष्टुरेन्ट, सपिङमल सवै खुलिसक्दा समेत चलचित्रकर्मीलाई सरकारले अनागरिकको व्यवहार गरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, सरकारले जेल हाले अब जेल जान्छौं तर हल बन्द गर्दैनौं ।’

संघले चललिच क्षेत्रलाई अति प्रभावित क्षेत्रका रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने लगायत विभिन्न ९ बुँदे माग अघि सारेको छ । मौद्रिक नीति चलचित्र क्षेत्रमा अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन हुनु पर्ने, चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगको मान्यता दिनुपर्ने, मनोरञ्जन कर खारेज हुनुपर्ने, २ वर्षसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर मिनाहा हुनुपर्ने, चलचित्र विकास शुल्क खारेज हुनु पर्ने लगायत माग संघको छ ।