एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सन् २०२०/२०२१ को प्रतिवेदन आज सार्वजनिक गर्दै शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा नेपालका सुरक्षाकर्मीले अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने गरेको जनाएको छ ।

नेपालमा हुँदै आएका शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रदर्शनकारी तथा अधिकारकर्मीमाथि सुरक्षाकर्मीले अत्यधिक बल प्रयोग गरी हिरासतमा लिने गरेको एम्नेस्टीको भनाई छ । नेपाल सरकारले ‘नेपाल विशेष सेवा विधेयक’ मार्फत न्यायिक अनुमति बिना व्यक्तिको गोप्य जानकारी लिने व्यवस्था गर्न खोजेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल विशेष सेवा विधेयक राष्ट्रिय सभाले गत जेठमा अनुमोदन गर्दै प्रतिनिधि सभामा पठाएको छ ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले पर्याप्त कानूनी सुरक्षा बिना नै अधिकारीलाई व्यक्ति तथा संस्थामाथि निगरानी गर्ने, सूचना संकलन र अभिलेख गर्ने गरी फराकिलो अधिकार दिने प्रावधान सहितको दूरसञ्चार सम्बन्धी विधेयक मस्यौदा तयार पारेको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको आमसञ्चार विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक र सूचना प्रविधि विधेयकमा संशोधन नभए नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता घट्ने उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै, पत्रकार लगायत व्यक्तिलाई गलत सूचना फैलाएको वा कोभिड–१९ महामारीका सन्दर्भमा सरकारको आलोचना गरेकोमा पक्राउ गरेको र ३० वटा भन्दा धेरै वेबसाइट बन्द गरिएको एम्नेस्टीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । सत्तारुढ दलले द्वन्द्वकालीन अपराधमा संलग्न भएकालाई पूर्ण र स्वतन्त्र अनुसन्धान बिना शक्तिशाली पदमा नियुक्ति गर्ने कार्य जारी राखेको जनाउदै एम्नेस्टीले अक्टोबरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २ सय ८६ जना आरोपित पीडक व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गरेको भएपनि सरकारले कारबाही नगरेको बताएको छ । 

कोभिड–१९ का कारण लकडाउन लागू भएपछि विदेशमा अलपत्र परेका लाखौं नेपाली आप्रवासी श्रमिकको अधिकार संरक्षण गर्न सरकार विफल भएको एम्नेस्टीको दाबी छ । वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको माध्यमबाट आप्रवासी श्रमिकको संरक्षण र शुलभ स्वदेश फिर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न सरकार असफल भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।