संघीयता र समावेशिताको एजेण्डा लिएर झण्डै डेढ दशकदेखि क्रियाशील मधेशका राजनीतिक शक्तिको विभाजन र एकताले नेपाली राजनीतिलाई बेलाबखत् तरंगित गर्ने गरेको छ । राजनीतिक घटनाक्रमलाई नियाल्दा ती दलहरु टुक्रिनु र जुट्नु नौलो विषय रहेन । पछिल्लो पटक एक वर्षअघि जनता समाजवादी पार्टीमा एकतावद्ध भएका मधेसका मुख्य दलहरु फेरि पनि विभाजनको डिलमा पुगेका छन् ।

केपी ओली नेतृत्वको तत्कालिन सरकारसँगको सम्वन्धलाई लिएर जसपाभित्र हुर्किएको असन्तुष्टीले दुई पटकको संसद विघटन अनि अदालतको आदेशपछि प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना र नयाँ गठबन्धन निर्माणसँगै विभाजनको रुप लिएको हो । निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादव पक्षलाई आधिकारिता दिएपछि जसपा अब सङ्लो नरहने निश्चितप्राय: छ । यादव पक्षले पार्टीको आधिकारिता पाउने क्रममा केही वरिष्ठ नेताले नै कित्ता परिवर्तन गरेपछि जसपाभित्रको असन्तुष्टीलाई छताछुल्ल पार्‍यो ।

सत्ता गठवन्धनमा धु्रवीकरणसँगै समग्र मधेशको एजेण्डालाई सम्वोधन गर्ने सवालमा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर दुवै चुकेको भन्दै आलोचना भइरहेका छन् । संविधान संशोधनको सर्तसहित ओली नेतृत्वमा सरकारमा रहँदा यादव पनि मौन प्राय: थिए भने मधेशको मुद्धालाई बोक्दै निष्ठावान् नेताको छवि बनाएका ठाकुर पनि अन्तत: संसद विघटन गर्ने ओलीको कदमको समर्थनमा देखिए । यी र यस्तै कारणले गर्दा मधेस केन्द्रित दलले उठाउँदै आएका मुद्धा कमजोर बनेको बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर ।

निर्वाचन आयोगको निर्णयले उपेन्द्र यादव पक्षलाई तत्कालका लागि राजनीतिक फाइदा पुगेको छ भने ठाकुर पक्ष अप्ठ्यारोमा परेको छ । यो स्थितिमा ठाकुर पक्षले नयाँ पार्टी गठनको विकल्प रोज्नुपर्नेछ । त्यसो त पार्टी एकै भएपनि जसपाका नेताहरुको भिन्न पृष्ठभूमिले गर्दा एकतालाई सृदृढ बनाउनै नसकेको धेरैको बुझाइ छ । यादव पक्षसँग राजनीतिक स्कुलिङ नमिलेकै कारण समस्या भएको ठाकुर पक्षका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला स्वीकार गर्छन् ।

वामपन्थी पृष्ठभूमि भएका नेताहरुको बाहुल्यता रहेको उपेन्द्र यादव समूह भने महन्थ ठाकूर पक्षको सैद्धान्तिक विचलनलाई पार्टी विभाजनको कारक मान्दछ । एक वर्षअगाडी राजपा र संघीय समाजवादी पार्टी मिलेर जसपा बनेको थियो । तर पूर्व राजपा नेताहरुको अवसरवादले पार्टी एक हुन नसकेको यादवको भनाइ छ ।

२०६३ सालपछि विभिन्न स्वरुप र संरचनासहित खडा भएका मधेश केन्द्रित दलका एजेन्डाले एकातिर राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रभावित गर्दै आएको छ भने अर्कोतिर “सत्ताको खेल”का कारण आलोचनाको तारो बन्दै आएको यथार्थ हो । कतिपयको बुझाइमा राजनीतिक एजेन्डा र जनमतको वेवास्ता गर्दै अघि बढेका जसपाका नेताहरुमध्ये धेरै जसो सत्ता साझेदारीमा जाँदैछन् भने अर्को पक्ष पार्टीको बिषयलाई लिएर अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगेको छ । यो अवस्थामा मधेस केन्द्रित दलहरुको भविष्यले नयाँ रुप लिने प्रष्ट छ ।