प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका कारण करिब एक महिनादेखि संसद अवरुद्ध छ । एमाले नै जारी संसदीय गतिरोधका मुख्य कारण बनेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ । संसद अवरुद्ध हुंदा कयौं महत्वपुर्ण विद्येयकहरु अलपत्र परेका छन् । एमालेले संसदीय इतिहासमा धेरै पटक संसद अबरुद्ध गरेको छ । यस पटकको संसद अबरोध क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानविन समितिको माग गर्दै साउन १० यताका संघीय संसदका दुबै सदन अबरुद्ध भए । जसले गर्दा संसदीय गतिरोध थप लम्बिनी संकेत बर्ढ्दै गएको छ भने, अर्को तर्फ प्रतिपक्षीको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्दै गएको छ । एमालेले राजनीतिक प्रतिशोध साधेर पटक पटक संसद बन्दक बनाएको भन्दै अहिले राजनीतिक वृतमा आलोचना बढेको हो ।

२०५७ सालमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल रहेको एमालेले ५७ दिन संसद अवरोध गरेको थियो । माघ २६ गतेदेखि सुरु भएको संसदको अधिवेशनमा एमालेले लाउडा जहाज प्रकरणलाई लिएर तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरीजा प्रसाद कोइरालाको राजिनामा माग गर्दै संसद अवरोध गर्यो । तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमले लाउडा एयरसंग बोइङ ७६७ विमान भाडामा लिंदा आर्थिक नोक्सानी र अनियमितता भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नै अन्तिम विकल्प ठानेर सदन अवरुद्ध गरेको एमालेले अन्तत, विरोधबाट पछि हटेको थियो । सो समय तत्कालिन एमालेमा रहेका र अहिले एकिकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे, ५७ दिन संसद अवरोधलाई स्मरण गर्दै भने, त्यो समय हामीले आफ्नो माग सम्बोधनकाललागि सदनमा धर्ना लिएको हो । तर, सरकारले हाम्रो माग सुन्न चाहेन । कांग्रेसको बुहमतको सरकार भएकाले हाम्रो केहि चलेन । अहिले एमालेको संसद अवरोध पनि त्यहि हालतमा पुग्न थालेको छ ।

उसो त, अघिल्लो संसद एमालेकै कारण १ सय ८७ दिन अवरुद्ध भएको थियो । पार्टीले कारबाही गरेका माधव कुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई कारवाही नगरेको भन्दै तत्कालिन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाप्रति आक्रोशित भएको एमालेले नवौं र दशौं अधिवेशनको समयसिमा भित्रको १ सय ८७ दिन संसदमा नाराबाजी गरेको थियो । जसले गर्दा एमालेकै कारण करिब ९ महिना संसद अनिर्णयको बन्दी बन्न पर्यो । त्यो समय पनि एमाले आफ्नो अडानबाट पछि हटेको थियो । कांग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसी राजनीतिक लाभका लागि सदन बन्धक बनाउन कसैले नपाउने तर्क गर्छन् ।

एमालेले विषय उठान गर्ने तर एजेण्डामा अडिक नहुादा महत्वपुर्ण विषयहरु विषयान्तर भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त हुन थालेका छन् । सत्तापक्षले आफ्नो अडान कायम राख्दा प्रतिपक्षीले बीचको बाटो अपनाउन नखोज्नु अहिलेको प्रमुख समस्या देखिएको छ । माओवादी केन्द्रका नेता तथा प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे सदनमा जारी पछिल्लो अवरोधले संसदीय अभ्यासमा प्रश्न उठाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्छन् । उनले भने, अहिलेको संसद अबरोध हेर्दा कुनै दलले राजनीतिक फाइदा उठाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ, त्यो गलत हो । जनताको सार्वभौम सम्पन्न संसदलाई कसैले बन्धक बनाउन मिल्दैन ।

एमालेका कारण पछिल्लो पटक सदन लगातार आठ पटक अवरुद्ध भएको छ । साउन १० गते अवरुद्ध भएको सदन सञ्चालन गर्ने विषयमा भएको शीर्ष तहको छलफल निश्कर्षबिहिन हुादा साउन १५, साउन १६ र साउन २२ गतेलाई बोलाईएको प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भएको थियो । त्यस्तै, साउन २३ गते बसेको बैठक पनि अबरुद्ध भयो । साउन २६ गते गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै पुनःअबरुद्ध भयो । यसअघि सोमबार बसेको बैठक पनि अबरुद्ध भयो । यसरी पटक पटक बैठक अबरुद्ध हुदा प्रतिपक्षी दलहरुलाई मनासिव लागेको छैन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लि»्देन सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दुबैले सदन खुलाउने विषयमा तदारुकता नदेखाएको बताउंछन् । उनले अहिलेको समयमा सत्ता पक्षले आफ्नो अडान नछोड्ने र प्रतिपक्षीले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिदा सदनमा समस्या थपिदै गएको बताए ।

पटक पटकको संसद अबरोध र जारी संसदीय गतिरोधका कारण महत्वपुर्ण विषयहरु ओझेलमा परेका छन् । जसले गर्दा जनसरोकारका विषय संसदमा प्रस्तुत नभएको भन्दै स्वयमः प्रतिपक्षी दलहरु नै त्यसलाई स्विकार गर्दै आएका छन् । एमालेको अडान र सरकारको बेवास्ताका कारण सदनलाई बन्धक बनाउन नमिल्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भनाई छ । पार्टीका नेता तथा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार सदनमा अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र उसको विपक्षीमा रहेका दलहरुबीचको आन्तरिक प्रतिशोध देखिएको बताउंछन् । गत पुष १० गते एमाले सहितको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सत्ता समिकरण राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा फेरियो । दाहालले आफुलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन जुटाउन कांग्रेस सहितको गठबन्धनमा पुनःफर्किएको विषयलाई एमालेले राजनीतिक प्रतिशोध सांधेको जानकारहरु बताउाछन् ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा लगायतका विषयमा एमालेका नेताहरुमाथि सोझिएको अनुसन्धानका कारण सशंकित भएको प्रमुख प्रतिपक्षी पछिल्लो सुन काण्ड छानविनकालागि उच्चस्तरीय छानविन समिति नबनाउने सरकारको अडानलाई सत्ताप्राप्तिको अस्त्र बनाउन चाहेको अटकलबाजी नभएको होइन् । तर, सो दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबार एक कार्यक्रममा आफुहरु सरकार प्राप्तीका लागि अघि नबढेको बताएका थिए । तर, संसदमा जारी गतिरोध हेर्दा लाग्छ केहि समय सदन अनिर्णयको बन्दी बन्ने पक्का छ । जारी संसद अबरोध अन्त्य कहिले हुन्छ, भन्ने प्रश्नमा एमालेका उपनेता सुवास नेम्बा»ले भने, यो वर्तमान सरकारमा भर पर्छ, हामी सदन अबरुद्ध गर्ने पक्षमा पनि छैनन्, गरेका पनि छैनौं ।

२०५७ यता संसदीय इतिहासमा एमाले २ सय ५२ पटक सदन अबरुद्ध गरेको आकडा छ । यसरी लामो समय राजनीतिक दलका कारण सदन अबरुद्ध हुदा संसदीय मुल्य र मान्यनामाथि प्रश्न उठेको राजनीतिक विश्लेषकको बुझाईछ । एमालेले जनसरोकारका विषय भन्दा पनि पार्टी र नेतृत्वलाई लाभ हुने एजेण्डा सदनमा उठाउने गरेको ठान्छन् राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल । पछिल्लो संसद अवरोधमा पनि एमालेले आफ्नो अडानको पुष्टी गर्न नसक्दा एजेण्डा धरमराएको उनको भनाई छ । उनले भनेःएमालेले पार्टी र कुनै विशेष नेताकालागि सदन अवरुद्ध गर्न मिल्दैन ।

आफ्ना नेता बचाउने वा सदनमा जनताका सवालमा उठ्ने विषयलाई रोक्न खोज्नु संसदीय पद्धति अनुरुप नहुने भन्दै अहिलेको संसद अबरोधको कुनै औचित्य नभएको उनको तर्क छ । संघीय संसदका माथिल्लो र तल्लो सदन प्रत्यक्ष जनसरोकार राख्ने सार्वभौम सत्ता सम्पन्न निकाय हुन । तर, पछिल्लो समय दलहरुले संसदलाई व्यक्तीगत लाभ लिने माध्यम बनाउदा संविधानकै मर्म र भावनामा माथि ठेस पुगेको अनुभुति बढ्दै गएको छ । कतिसम्म भने संसदको चौथो ठूलो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले नै संसद अपहरणमा परेको भनेर सामाजिक सञ्जालमा नै आफ्नो तीतो पोखेका छन् ।