लामो रस्साकस्सीपछि प्रमुख दलहरुबीच संक्रमणकालीन न्याय सम्वन्धि विधेयकका विवादित विषयमा सहमति जुटेको छ ।

नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रसहितका दलका नेता सम्मिलित कार्यदलले प्रस्तावित विधेयकमा चार वटा प्रावधानमा देखिएको विवाद मिलाएको हो ।

द्वन्द्वकालमा भएका हत्यालाई परिभाषित गर्ने लगायतका विषयमा दलहरुबीच सहमति जुटेको कार्यदल सदस्य एवम् गृहमन्त्री रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो । यस्तै, मिलापत्र वा क्षमादानका लागि पीडितको सहमति अनिवार्य रहने भन्ने विषयमा पनि दलहरू एकमत भएका छन् ।

दलहरुबीच भएको सहमति अनुसार संसदको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमार्फत् विधेयक अघि बढाइने भएको छ । तीन दलबीच मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा मनसायपूर्वक वा स्वेच्छाचारीपूर्वक गरिएको हत्या समावेश गर्ने तथा द्वन्द्वकालमा मारिएका तथा घाइते भएका सुरक्षाकर्मीको परिवारलाई पीडित सरह परिपूरण दिने, बहिगर्मित लडाकूहरुलाई पनि द्वन्द्व प्रभावितका रुपमा परिपूरण दिने सहमति भएको छ ।

मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा आधार कारण हेरेर सम्वन्धित अधिकारीले मुद्दा चलाउन सक्ने तथा प्रचलित कानुनमा तोकिएको सजायमा २५ प्रतिशतभन्दा नघटाई घटी सजायको मागदाबी गर्न सकिने व्यवस्था राख्ने सहमति भएको एमालेका तर्फबाट कार्यदल सदस्य रहेका महेश बर्तौलाले बताउनुभयो ।

सर्वोच्च अदालतको नजिरलाई ख्याल गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग नबाझिने गरि सहमितका बूँदालाई प्रतिवेदनको रुपमा लैजाने सहमति कार्यदलमा जुटेको छ । पीडितलाई न्याय दिने गरि विधेयक अघि बढ्ने माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले बताउनुभयो । यसैबीच, दलहरूबीचको सहमति सकारात्मक भएपनि दोषीलाई पूर्णरुपमा माफी दिने गरी विधेयक बन्न नहुने पीडितहरुको भनाइ छ । द्वन्द्वपीडितहरूको संस्था साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारीले सर्वस्वीकार्य ढंगले विधेयक अघि बढाएर पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने पक्षमा आफूहरु भएको बताउनुभयो ।

तत्कालीन सरकारले २०७९ फागुन अन्तिम सातामा संसदमा दर्ता गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्वन्धि ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन छ । दलका नेताहरुले संसदको चालू अधिवेशनबाटै विधेयक पारित गर्ने बताएका छन् । दलहरुबीचको सहमतिमा विधेयक पारित भए शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण काम अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।