१० बर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका घटना छानविन गरी शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने लक्ष्यसहित संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ ।

२०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेखित संविधानसभाबाट संविधान निर्माण र लडाकू समायोजनको कार्य सम्पन्न भएपछि थाँति रहेको संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियालाई अघि बढाउने विधेयक संघीय संसदको तल्लो सदनबाट पारित भएको हो ।

महिनौंदेखिको विवाद र रस्साकस्सीपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरिएको हो । सभामुख देवराज घिमिरेले विधेयक पारित भएको घोषणा गर्नुभयो ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपा बाहेक दल र स्वतन्त्र सांसदले विधेयकमा समर्थन गरेका थिए । सरकारले २०७९ फागुन २५ मा संसदमा दर्ता गरेको विधेयक कानुन समितिमा पुगेपछि दलहरुबीच चर्को विवाद देखिएको थियो । तर राजनीतिक सहमति जुटेपछि समितिले विधेयक प्रतिवेदनसहित पारित गरेपश्चात् फूल हाउसमा पुगेको हो । र, त्यही विधेयक आज प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको हो । विधेयक पारित हुनुलाई शान्ति प्रक्रियाको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण कदम मानिएको छ । सो विधेयक माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ ।

राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपश्चात् थप केही प्रक्रिया पूरा गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरेपछि सत्य निरुपण, मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । विधेयक कानुनका रूपमा आएपछि गत चैतमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले चार वर्षे कार्यकाल रहने सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्नेछ ।

दलहरुको सहमतिमा विधेयक पारित भइरहँदा अधिकारकर्मीहरुले भने विधेयकका केही विषयमा विमति राखिरहेका छन् । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा, वर्गीकरण, घटी सजाय निर्धारण गर्ने अदालतको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने गरी भएको सहमति स्वीकार्य नहुने उनीहरुको भनाइ छ ।