पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिन कानून बनाउन लागिएको भन्दै सांसदहरुले सरकारको तयारीप्रति चर्को असन्तुष्टी जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले मुलुक अर्थतन्त्र कमजोर भएको र जनताको असन्तुष्टी बढिरहेका बेला राज्यलाई भार पर्ने गरी सुविधा दिन नमिल्ने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिने कानून बनाउन नहुने धारणा राख्नुभयो ।

सत्तारुढ एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिन कानून बनाउन लागिएको सन्दर्भमा उठेका प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने बताउनुभयो । संसदमा उठेका बिषयबारे मन्त्रीहरुले जवाफ दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर रहेको अवस्थामा जनतालाई राहत दिएर भरोसा बढाउनुपर्ने बेलामा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिने बिषय ठिक नभएको बताउनुभयो । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका क्षेत्रमा सुधार गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो ।

एकीकृत समाजवादीका प्रकाश ज्वालाले राज्यलाई अतिरिक्त आर्थिक भार थपिने गरी पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिने तयारी गलत भएको बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रवहादुर केसी र स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह लगायतले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिने गरी कानून बनाउन लागिएको विषयमा आपत्ति जनाएका थिए ।