सरकारले आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा बिक्री वितरणसम्वन्धि ऐन लागू गरेको छ । विक्रम सम्वत् २०५५ मा बनेको सो ऐन २६ वर्षपछि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले पारित गरेपछि कार्यन्वयनमा आएको ऐन अनुसार बालबालिकामा अधिक रुपमा पाइएको आयोडिन र त्यसबाट सिर्जित स्वास्थ्य समस्या समाधानका लागि काम अघि बढाउन कानुनी बाटो खुला भएको छ । नेपालमा विगतमा बनेको मापदण्डका कारण बालबालिकामा आवश्यकताभन्दा बढी आयोडिन उपलब्ध हुँदा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या आएको मन्त्रालयको अनुसन्धानले देखाएको स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको पोषण शाखा प्रमुख लिलाविक्रम थापाले बताउनुभयो ।

सन् २०१६ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको सूक्ष्म पोषक तत्व विश्लेषण सर्वेक्षणमा ६ देखि ९ वर्षका बालबालिकाको पिसाबमा तीन सय माइक्रोग्राम प्रतिलिटर आयोडिन हुनुपर्नेमा तीन सय १४ माइक्रोग्राम आयोडिन भेटिएको थियो । शरीरमा आयोडिनको मात्रा बढी हुँदा उच्च रक्तचाप, थाइरोइडलगायत समस्या देखिने चिकित्सकको भनाइ छ ।