संघीय संसद्का दुवै सदनको बजेट अधिवेशन शुरु भएको छ । हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको तीन सातापछि नियमित बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भएको हो । यस अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एंव प्रि–बजेट छलफलसहित नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट पेश हुनेछ । यसैबीच, सभामुख देवराज घिमिरेले मुलुकमा देखा परेका असन्तुष्टिका आवाजलाई सम्बोधन गर्न यथासम्भव कानून बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ ।

नयाँ अधिवेशनको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले संसदले निर्माण गर्नुपर्ने कानूनलाई यथासम्भव टुङ्ग्याउन सबैको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

संसद जनताको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने थलो भएको उल्लेख गर्दै उहाँले संसदमा राष्ट्रिय मुद्दामा बहस गरिने र जनताको चाहना अनुरुप निर्णयहरू लिइने उल्लेख गर्नुभयो । सभामुख घिमिरले अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाइने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सरकार, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको टकरावले संसदको कामकारवाही फितलो भएको भन्दै आलोचना बढिरहेकाले सभामुखले यसको प्रभावकारितामा जोड दिनुभएको हो ।

सरकारको भविष्यमाथि उत्पन्न शंका मेटाउने सासंदहरुको प्रयास

बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन आज प्रतिनिधिसभामा बोल्दै प्रमुख दलका सांसदले गठबन्धन सरकारको भविष्यलाई लिएर उत्पन्न आशंका मेटाउने प्रयास गरेका छन् । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद श्याम घिमिरेले सरकार ढल्ने चर्चाको पछाडी नलाग्न आग्रह गर्दै गठबन्धनप्रति आफ्नो पार्टी प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो ।

सत्तारुढ एमालेका सांसद गोकर्ण विष्टले गठबन्धन संस्कृति अनुसार सरकार अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । सत्तारुढ कांग्रेसकै नेताहरुले सरकारबारे प्रतिपक्षीले जस्तै अभिव्यक्ति दिन नहुने उहाँको भनाइ थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पूनले भने सरकार विचौलियाको पक्षमा लागेको प्रष्ट भइसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । आफूहरुको धारणालाई सत्तारुढ दलकै नेताले स्वीकारेको उहाँको भनाइ थियो ।

कंग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले दिएको अभिव्यक्तिप्रति पूनले आभार प्रकट गर्नुभएको हो । यसैबीच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सांसद डोलप्रसाद अर्यालले सत्तारुढ दलहरु सरकार जोगाउन मात्र केन्द्रित भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । जनताको निराशा सम्वोधनमा सरकारले ध्यान नदिएको उहाँको भनाइ थियो ।

अर्को प्रतिपक्षी दल राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले राजतन्त्रको पक्षमा आफूहरुले राखेको मतलाई गलत अर्थ नलिन आग्रह गर्नुभयो । राजतन्त्रको माग गर्नु लोकतन्त्रको विरोध नभएको उहाँको भनाइ थियो ।

यसअघि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा अधिवेशन आव्हानसम्वन्धि राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्रबारे जानकारी गराइएको थियो । त्यस्तै, मन्त्रीपरिषद्मा हेरफेरबारे सदनलाई जानकारी गराइएको छ । राष्ट्रिय सभाको बैठक केहीबेर बसेर आागामी आइतवारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।