नेपाल यातायात व्यावसायी राष्ट्रिय महासंघले आफ्ना माग पूरा नभए चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने बताएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै महासंघले सार्वजनिक यातायातमा लामो समयदेखि देखिएका समस्या समाधान नभएमा आन्दोलन समेत गर्ने बताएको हो । 

महासंघले पाँच बुँदे मागसहित हिजो अर्थ मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले बताउनुभयो । 

सो ध्यानाकर्षण पत्रमा महासंघले २०८१ चैत १२ गते गृह मन्त्रालयमा संघ समितको दर्ता, नवीकरण नगर्ने र सम्पत्ति रोक्का गर्ने निर्णयका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको परमादेशको फैसला कार्यान्वयनका लागि पेस गरेको तर हालसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै कार्यान्वयनको माग गरिएको अध्यक्ष स्वाँरले बताएका छन् ।

त्यस्तै, सवारी साधनको संख्या अत्यधिक बढेको र त्यसबाट दुर्घटना दर पनि बढेको भन्दै सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकता दिने गरी दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि माग गरिएको छ । यसका साथै लामो समयदेखि सञ्चालनमा नरहेका पुराना सवारीसाधन देशभर हजारौं निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधन रहेको र तिनको करको बारेमा नितिगत व्यवस्था गर्न सरकारसमक्ष महासंघले माग राखेको छ । 

त्यस्तै, मोटर बीमादर २०७३ निर्देशिकालाई समय सापेक्ष बनाउँदै घाइतेको उपचार गर्न अपांग घाइतेलाई राहत खर्च दिन सहज हुने गरी दुर्घटना राहत कोषको स्थापनाका गर्न महासंघले भनेको छ । त्यसैगरी कर छुटको माग सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधनहरुलाई वार्षिक रुपमा दिने छुट कोशी प्रदेश बाहेकले हटाएकोले कर छुटका लागि आवश्यक पहलको माग महासंघले गरेको छ ।