सांसदहरुले नागरिकलाई सहजै आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउन नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयका विनियोजन शीर्षकमाथि खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्दै उनीहरुले सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गरी सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउन आग्रह गरेका हुन् । 

खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्दै माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले निजामती कर्मचारीको सरुवा र बढुवालाई पारदर्शी बनाउन र वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएका तथा अलपत्र परेका नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्न सुझाव दिनुभयो । सांसद रणेन्द्र बरालीले दलित समुदायको सशक्तीकरणका योजना बजेटमा कटौती गरिएको भन्दै असहमति जनाउनुभयो ।

माओवादी केन्द्रकै सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले आमनागरिकलाई स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत आधारभूत सुविधा सुनिश्चित गर्न सो क्षेत्रको बजेट गुणात्मक रुपमा बढाउन सुझाव दिनुभयो । सांसद उर्मिला माझीले बजेटले आमनागरिकमा आशा देखाउन नसकेको, आवश्यकताको वर्गीकरण र जनताको माग सम्बोधन नगरेको बताउनुभयो । सांसद हितबहादुर तामाङले बजेट वक्तव्यमा विद्यालय शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने कुनै योजना नरहेको बताउनुभयो । 

सांसद नारायणी शर्माले रोजगारी सिर्जना, बसाइँसराइ रोकथाम र वैदेशिक पलायनता कम गर्ने कार्यक्रम विनियोजन विधेयकमा नसमेटिनु विडम्बना भएको सुनाउनुभयो । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले मान, पदवी, विभूषण निर्माणमा विनियोजन गरिएको आठ करोड रुपैयाँ कटौती गरेर स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्न सुझाव दिनुभयो । 

नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नेपालको खुला सीमालाई नियमित गरी अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन, युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिलाउन तथा सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।