निजामती विधेयकको प्रतिवेदनमा गरिएको गडबडीका विषयमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसदले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउने भएका छन् । सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अवकाश भएको मितिले दुई वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सचिवालयका कर्मचारी र सांसदले गम्भीर जालझेल गरेको भेटिएको छ । 

सो कार्यप्रति आपत्ति जनाउँदै कांग्रेस सांसदले आज बिहान १० बजेपछि प्रनितिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटी ध्यानाकर्षण गराउने सांसद सरिता प्रसाईंले बताउनुभयो । 

हिजो पार्टी मुख्यालय सानेपामा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकपछि सांसदले सभापति देउवालाई यस विषयमा चासो राखेका थिए । सभापति देउवाले पनि प्रतिवेदनमा गडबड गरिएकामा आपत्ति जनाउँदै सांसदलाई यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गर्नु भएको थियो । 

समितिले विधेयकमा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको भनिए पनि प्रतिनिधिसभामा त्यसलाई खण्डित गर्ने अर्को दफा समेत समावेश गरेको भेटिएको हो ।

कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले पनि ’कुलिङ अफ पिरियड’ नराखी विधेयकका अगाडिका काम कारबाही बढ्नु नहुने बताउनु भएको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै उहाँले सर्वसम्मतिबाट संसद्मा पेस भएको निजामती सेवा विधेयक अनधिकृत रुपमा परिवर्तन गरिनु, गराइनु सामान्य घटना नभई देश र जनताप्रति गरिएको घोर अपराध र सार्वभौम संसदप्रतिको अपमान भएको बताउनुभयो । यस प्रकारणमा जोडिएकालाई तुरुन्त हदैसम्मको कारबाही अगाडि बढाई परिवर्तन गरिएको व्यवस्थालाई आजै पुरानै अवस्थामा लैजानु पर्ने उल्लेख गर्नु भएको छ ।