प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको निजामति सेवासम्बन्धी विधेयकमा राखिएको कुलिङ अफ पिरियड कायम नरहने गरी भाषा प्रयोग गरिएको भन्दै विवाद देखिएको छ । निजामति सेवाबाट अवकाश पाएका कर्मचारीले दुई वर्षसम्म संवैधानिक वा कुटनीतिक क्षेत्रमा नियुक्ति नपाउने व्यवस्थासहित विधेयक पारित गरिएको भनिएपनि त्यस विपरितको भाषा प्रयोग भएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको हो ।

विधेयकको दफा ८२ को ५ मा राखिएको प्रावधानमा मुख्य सचिव र सचिवको हकमा कुलिङ अफ पिरियड नरहने आशयसहितको भाषा प्रयोग भएको पाइएको छ । त्यस्तै, समितिबाट पारित भएको विधेयकमा संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेक भन्ने शब्द नराखिएको तर प्रतिनिधिसभामा पुगेको विधेयकमा बाहेक भन्ने शब्द राखेको पाइएको समितिका सदस्यहरुले बताएका छन् ।

सो विषय बाहिरिएपछि संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संसद सचिवालयका कर्मचारीसँग छलफल गरेको थियो । सोही विवादपछि अब भाषा मिलाएर राष्ट्रिय सभामा विधेयक पठाइने भएको छ । समिति सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयकमा केही असमझदारी भएको भन्दै समितिका सदस्यबीच छलफल पश्चात स्पष्ट पारिएको बताउनुभयो ।

कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था नराख्न सरकारका मुख्य सचिव र केही सचिवले लविङ गरिरहेको पृष्ठभूमिमा प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयकको प्रावधानमै विवाद देखिएको हो । समितिका सदस्य एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पारित विधेयकमा केही आशंका देखिएको र सो बारे आफूहरु सचेत रहने बताउनुभयो ।

संसद सचिवालयका कर्मचारीले चलाखीपूर्ण ढंगमा कुलिङ अफ पिरियड नरहने गरी भाषा प्रयोग गरेको आशंका गरिएको छ । सो प्रावधानको विरोधमा संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय समेत राजनीतिक लविङमा लागेको विवरण सार्वजनिक भएका थिए ।