सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय, सहायक तथा हुलाकी राजमार्गमा सञ्चालन हुने सवारी साधनबाट स्थानीय तहले सडक उपयोग शुल्क उठाउन नपाउने आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले स्थानीय तहहरुले संकलन गर्दै आएको सो शुल्क उठाउन नपाउने गरि केही दिनअघि अन्तरिम आदेश गरेको हो ।

 नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बानियाँले गत भदौ २२ गते पालिकाले सो कर लिन नहुने भन्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चबाट आदेश आएको जानकारी दिनुभयो । 

निवेदनमा स्थानीय तहले अनधिकृत रुपमा सवारी साधनबाट सडक उपयोग शुल्क तथा कर असुली गरेको भन्दै त्यस्तो कार्य तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो । सोहि अनुरुप आदालतबाट अन्तरिम आदेश भएको हो ।