प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका रिटमाथिको सुनुवाईमा कानुन व्यवसायीले अत्यधिक समय लिएपछि छोटो बहस गर्न इजलासले आग्रह गरेको छ । आज दोस्रो दिनको सुनुवाईमा कानुन व्यवसायी दिनमणि पोखरेलले झन्डै चार घण्टा बहस गरेपछि समय छोट्याउन इजलासले भनेको हो । हिजो पहिलो दिन चार जनाले बहस गरेपनि आज पोखरेल र सरोजकृष्ण घिमिरेले मात्र बहस गरेका हुन् । संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले ३ सय ६४ जना कानुन व्यवसायी रहेकाले छोटो बहस गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो । 

कानुन व्यवसायीहरूले लामो समय लिंदा मुद्दामा बहस लम्बिने देखिएको छ । इजलासले कुन कानुन व्यवसायीलाई कति समय दिने भन्ने निर्धारण गरेको छैन भने कानुन व्यवसायीले पनि बढीभन्दा बढी समय लिइरहेका छन् । आज दोस्रो दिनको सुनुवाईमा पनि रिट निवेदकका कानून व्यवसायीले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नमिल्ने भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । यस्तै उनीहरुले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले नै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने हो भने भविष्यका लागि कस्तो नजिर स्थापना होला भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । 

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपछाडिको कारण पार्टीभित्रको विवाद रहेको र राजीनितिक निर्णय लिएको भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लिखित जवाफ तथा सार्वजनिक अभिव्यक्तिमाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनको एक महिनापछि सर्वोच्चमा हिजोबाट विषय केन्द्रीत सुनुवाई सुरु भएको हो । नेकपा भित्रको आन्तरिक विवादका कारण सरकारले गत पुष ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा दर्जन बढी रिट परेका थिए ।