राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सभापति रवि लामिछाने सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतकोे पछिल्लो आदेशको कानून पालना गर्न बाध्य भएपनि अपूर्ण र अन्यायपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेको छ ।

रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतबाटै स्थापित नजिरहरुको नजरअन्दाज गरी थुनामै राख्नुपर्ने आदेश दिइनु विधिको शासनप्रति आस्था राख्ने नागरिकका लागि चिन्ताको विषय भएको बताउनुभएको छ ।

सहकारीको देशव्यापी समस्याको समाधान नखोजी सम्बन्धीत मुद्दामा चयनात्मक अभियोजन, फरक व्यवहार र समान प्रकृतिका मुद्दामा दलीय आबद्धताको आधारमा विभेद भइरहेको रास्वपाको भनाइ छ । लामिछानेले संगठित अपराध गरेको नभई राज्यले नै लामिछानेमाथि संगठित अपराध गरिरहेको रास्वपाले आरोप लगाएको छ ।