इटहरी उपमहानगरपालिकाले नगरभरिका सबै विद्यालयहरूमा एकै प्रकारको पोषाक लागू गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूको छाता सङ्गठन प्याब्सन, एनप्याब्सन तथा हिसानको निर्देशनमा विद्यालयहरुले उपमहानगरको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने भएपछि चुनौती देखिएको हो । उपमहानगरको सो निर्णय विरुद्ध प्याब्सनले उच्च अदालत विराटनगरमा दायर गरेको रिट उपर सुनुवाइ गर्दै अदालतले अन्तरिम आदेश नहुने आदेश दिएको थियो । 

अदालतमा मुद्धा चलिरहेको अवस्थामा संस्थागत विद्यालयले सर्कुलर गर्दै एकै प्रकारको पोषाक लागू नगर्न विद्यालयहरूलाई परिपत्र गरेका छन् । इटहरीका संस्थागत विद्यालयका छाता सङ्गठन हिसान, प्याब्सन, एनप्याब्सन तथा मन्टेश्वरी एसोसिएसन इटहरीद्वारा ड्रेस लागू नगर्न र शिक्षालयबाट प्रस्तावित २०८१ को शुल्क संरचना अनुसार नै लिन सकुर्लर गर्दै स्थानीय सरकारका तर्फबाट कुनै शिक्षालय वा शिक्षालयमाथि कारबाही भए सङ्गठनले जिम्मेवारी लिने उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ को उपधारा २ अनुसार बालबालिकाको आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, इटहरी क्षेत्रमा निजी विद्यालयले चर्को शुल्क लिने गरेको उपमहानगरको आरोप छ । 

इटहरी उपमहानगरका नगरप्रमुखले एकलौटी ढंगले संस्थागत विद्यालय मास्ने गरी गरेको एकल निर्णय आफूहरुले नमान्ने विद्यालय सञ्चालकहरुको भनाई छ । हिसान सुनसरीका अध्यक्ष सागरप्रसाद भटराईले शैक्षिक शत्र सुरु भैसकेको अवस्थामा अन्तिम समयमा उपमहानगरले गरेको निर्णय कार्यन्वयन हुन नसक्ने बताउनुभयो । उपमहानगरले भर्ना शुल्क पनि नलिन निर्देशन जारी गरेपनि संस्थागत विद्यालयले भर्ना शुल्क लिइरहेकाले उपमहानगरले कारर्वाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । इटहरी नगरक्षेत्रमा १ सय ७० वटा विद्यालयमा ३६ वटा सामुदायिक र बाँकी संस्थागत विद्यालय छन् ।