उत्तरी छिमेकी चीनसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका नागरिकलाई चीन आवागमनको लागि सरकारले नयाँ कार्यविधि बनाई “विद्युतीय–अनुमति” पासको व्यवस्था गरेपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले आवश्यक उपकरण पठाउन नसक्दा कार्यविधि लागू गर्न नसकेको गृह मन्त्रालयअन्तर्गत अध्यागमन विभागले जनाएको छ ।

 विभागका सूचना अधिकारी प्रेमप्रसाद दाहालले बायोमेट्रिक्स र स्क्यानिङका लागि चाहिने उपकरण विभागले पठाउन नसकेपछि कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताउनुभयो । अहिले सेवाग्राहीलाई अनुमति पास पुरानै पद्धतिबाट वितरण गरेको र सम्भव भएको स्थानमा ई–पास दिने गरिएको उहाँको भनाइ छ । 

 सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी चीन आवागमन अनुमति पत्र (प्रवेश पास) उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ लागू गरेको थियो । जसअनुसार चीनसँग सिमाना जोडिएका १५ जिल्ला ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, दोलखा, सिन्धुपलाञ्चोक, रसुवा, धादिङ, गोरखा, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, बझाङ र दार्चुलाका सेवाग्राहीले विद्युतीय अनुमति पत्र लिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

 त्यसको लागि कार्यविधिको दफा ५ अनुसार अध्यागमन विभागका शाखाहरु सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी, रसुवाको टिमुरे र हुम्लाको हिल्सामा सेवाग्राहीले अनुमति पास सिधै बनाउन पाउने व्यवस्था छ । बाँकी अध्यागमन नभएको विभागमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति पास लिन पाउने प्रावधान छ ।

 यद्यपी, उपकरण नभएकोले कुनै पनि जिल्लामा ई–पास सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । सबैभन्दा धेरै सेवाग्राही भएकामध्ये एक रसुवामा उपकरण नआउँदा पुरानै विधिबाट अनुमति पास बनेको अध्यागमन कार्यालय रसुवागढीका कार्यालय प्रमुख मुरारी निरौलाले बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार विभागलाई जानकारी गराएपनि उपकरण आउन अझै समय लाग्ने र आएपनि बिजुली गइराख्ने समस्याले ई–पास बनाउन समस्या हुने देखिएको छ ।