शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षक सरुवा निर्देशिका खारेजका लागि आफूलाई दबाब आएको बताउनु भएको छ ।

 शिक्षा पत्रकार सञ्जाल नेपाल इजोनले काठमाण्डौंमा गरेको अन्तरक्रियामा मन्त्री भट्टराईले सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधिन रहैकै अवस्थामा आफूमाथि खारेजका लागि दबाब आएको बताउनु भएको हो । 

यद्यपि राज्यका निकायको आ आफ्नो कार्याक्षेत्र रहेकाले न्यायपालिकामाथि आफूले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने उहाँको भनाइ थियो । सर्वोच्चको फैसलापछि आफूले गर्न सक्ने कदम चाल्ने उहाँको भनाई थियो । 

तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षक सरुवा व्यवस्थित गर्न भन्दै गत जेठ १३ गते शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ स्वीकृत गर्नु भएको थियो । त्यस लगत्तै नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्नेमा निर्देशिका जारी गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध गरेको थियो । 

मन्त्री भट्टराइले निःशुल्क प्राविधिक शिक्षाका लागि मन्त्रालयले तयारी अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो ।उच्च शिक्षालाई नियमन गर्न उच्च शिक्षा विधेयक संसदमा लैजाने तयारी भएको पनि उहाँको भनाइ थियो । विद्यालय विधेयकमाथि चरणबद्ध रुपमा छलफल भइरहेकाले छलफल किने वित्तिकै आगामी संसद अधिवेशनमा लैजाने पनि उहाँले बताउनुभयो । 

शिक्षकहरुको तलबका विषयमा संघ सरकारबाट कुनै विलम्व नभएको भन्दै उहाँले स्थानीय तहको परिषद बैठक बस्न नसक्दा कतिपय स्थानीय तहले लामो समयदेखि तलब नदिएको मन्त्री भट्टरार्ईले बताउनुभयो । यसैबीच माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको नतिजा ७० प्रतिशत पुर्याउन तल्लो तहबाटै विद्यार्थीको सिकार्ईमा सुधार आवश्यक रहेको मन्त्री भट्टराईको भनाई छ ।