बाँकेमा पर्यटकीय गन्तव्य बने तर, व्यसायीक योजना बनेनः सरोकारवाला

फाल्गुन १०, २०८१ | नेपालगन्ज
नयाँ ठाँउ घुम्ने त्यहाँको संस्कार र संस्कृतिसंग घुलमिल हुने, नयँ परिकारको स्वाद लिन चाहनेहरुको संख्या बढ्दै गएको छ । तर बाँकेमा रहेको बाँके राष्ट्रिय निञ्कुजले पर्यटकलाइ आर्कषण गर्न बनाएको योजना सफल भएको देखिँदैन । जसले गर्दा बाँकेमा पर्यटकीय गन्तव्य बने पनि व्यसायीक योजना बन्न नसेकेको संकेत गर्दछ ।
मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनिकरण र वैकल्पिक जीविकोपार्जन प्रवद्र्धनमा स्थानीय पर्यटन उद्यमीहरुको अवसर सुदृढिकरण गर्न बाँकेको कोहलपुरमा आयोजित कार्यशालामा सहभागिले दैनिक रुपमा गरीने कोठे छलफल भन्दा कसले के के कसरी कहिलेसम्म काम गर्ने स्पष्ट खाका बनाई गुरुयोजना अनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा सुझाव दिएका छन् । बाँके भित्र भएका धार्मीकस्थल होमस्टे, संस्कृती जस्ता पक्षको प्रचारप्रसार नहुँदा निकुञ्ज ओझेलमा पर्र्दै गएको सहभागीहरुको भनाइ छ ।
उनीहरुले स्थानीय निकायले गैरसरकारी संस्थाका योजनालाइ रातो किताबमा नराख्ने विषयगत समितिमा पार्टीका कार्यकर्ता राखेर योजना बनाउँदा योजना कार्यन्वयन नहुनेप्रति ध्यानाकर्षण गराएका छन् । लुम्बिनी पर्यटन विकास परिषद्को कार्यकारी निर्देशक राम जोशीले बाँकेको पर्यटन प्रर्वद्धनका लागि यस क्षेत्रका सबै धार्मिकस्थल र पर्यटकीय क्षेत्रको भ्रमण गर्न सहज वातावरण बनाउने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘बाँकेमा पर्यटनको धेरै नै सम्भावना छ । यस्लाई प्रवद्र्धन गर्नकोलागि प्रदेश परिषद्ले टुर प्याकेजको कार्यक्रमहरु चाँडै नै बनाउने योजना गरेको छ, पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि परिषदले बनाउने योजनामा अन्तरप्रदेश सहकार्य आवश्यक छ । ’
बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको आयोजना तथा जेडएसएल र इन्रुडेक कोहलपुरको साझेदारीमा शनिवार कोहलपुरमा स्थानीय पर्यटन उद्यमीहरुका अवसर सुदृढिकरणका लागी कार्यशाला गोष्ठिमा बँके क्षेत्र नं. १ का सांसद एवं प्रतिनीधिसभा सदस्य सुर्य ढकालले बँके जिल्ला पर्यटकिय क्षेत्रको प्रशस्तै सम्भावना बोकेको बताउँदै नेपाल पर्यटन र संस्कृतिले सम्पन्न भएको देश भएको भएका धार्मिकस्थल, विभिन्न जातजातीको परम्परा र संस्कृति, खानाको परिकार आदिलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जका बरिष्ठ संरक्षण अधिकृत वीरेन्द्रप्रसाद कंडेलले निकुञ्ज मानव बन्यजन्तु बिचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न र मध्यवर्ती क्षेत्र आसपास बसोवास गर्ने मानिसहरुको जीवनस्तर उकास्न वनमा आधारित व्यवसायलाई प्रर्वद्धन गर्न निकुञ्ज कार्यालय तयार रहेको जानकारी दिनुभयो ।
‘बिषेशगरी पाटे बाघ संरक्षरणका लागी स्थापना गरिएको यस निकुञ्जको प्रचारप्रसार गरी समग्र पर्यटन व्यवसायलाई अगाडी बढाउन लागिरहेका छौं ।’उहाँले भन्नुभयो,‘ ओभरी नजिकैका क्षेत्रमा हात्ती सफारी, ड्राइभ र पैदल यात्राका, मचान निर्माण गरी जङ्गल क्षेत्रका दृश्यावलोकन, पैदलयात्रा, व्यवस्था गरिएको छ । ’
कार्यक्रममा संरक्षण अधिकृत कंडेलले निकुञ्ज स्थापनाको उद्देश्यसंगै निकुञ्जले प्राप्त गरेको उपलब्धिका विषयमा जानकारी गराएका थिए । बाघ संरक्षणका लागि विस २०६७ मा स्थापना गरिएको बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा हाल बाघको संख्या २५ रहेको र बाघको संख्या बढेसंगै संरक्षणमा चुनौती थपिएको बताउँदै बाघ संरक्षणका लागि आहारा प्रजातिका जनावरको संख्या बढाउनका लागि घाँसेमैदानको क्षेत्रलाई बढाउँदै लगिएको निकुञ्ज प्रमुख कंडेलले उल्लेख गर्नुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य कृष्णा केसीले बाँके निकुञ्ज मार्गमा जोडिएको गाभर क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । ‘गाभरमा थारु, मुगाली र हुम्ली संस्कृतिको सम्मिश्रण पाइन्छ । वरिपरि निकुञ्ज क्षेत्र भएकाले पदयात्रा र वन्यजन्तु अवलोकनका लागि यो क्षेत्र आन्तरिक पर्यटकको गन्तव्य बन्दै गएको छ ।’ उहाँले भन्नुभयो,‘ बाँकेका प्रत्येक होटलमा छिर्दा पाहुनाले निकुञ्जका तस्वीर देख्न पाउनुपर्छ । यो पनि एउटा यस क्षेत्रका पर्यटन प्रवद्धनका लागि सहयोग पुग्ने माध्यम हुन्। ’
सो कार्यशाला गोष्ठिमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बाँकेको महेन्द्र बहुमुखि क्याम्पसका प्रध्यापक हरी सुबेदीले बँके पर्यटन प्रर्वद्धनका लागि सरोकारवाला निकायका सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको बताउँदै चुरे क्षेत्रलाई विशेष संरक्षण गर्न जरुरी रहेकोमा जोड दिनुभयो ।इन्रुडेक बाँकेका अध्यक्ष धर्मलाल रोकायाले मानव वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागी सम्बन्धित स्थानीय तहले जीविकोपार्जन सम्बन्धी विभिन्न तालिम, छलफल, सीप विकास लगायत विषयमा जोड दिनुभयो ।
यसैबीच स्थानीय पर्यटन उद्यमीहरुका अवसर सुदृढिकरणका लागी कार्यशाला गोष्ठीबाट ६ बँुदे घोषणा—पत्र २०८१ सार्वजनिक गरिएको छ । कार्यक्रममा जनप्रतिनिधीहरु, पर्यटन व्यवसायी, मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समिति, सामुदयिक वन, सरोकारवाला निकाय लगायतको सहभागी थिए ।