प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा दफावार छलफल गर्न बनाइएको उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएसँगै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक आफ्ना माग पूरा हुने विषयमा सशंकित बनेका छन् । उपसमितिमा दफावार छलफलपछि विभिन्न विषयमा सहमति जुटाउँदै उपसमितिले समिति सभापति अम्बर बहादुर थापालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव तुला बहादुर थापाले रेडियो कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा आफूहरुसँग भएको कतिपय सहमति नसमेटिएको बताउनुभयो । 

यद्यपि समितिले प्रतिपवेदन संसदमा पेश गर्ने बेलासम्म पर्ख र हेरको अवस्थामा रहने पनि उहाँको भनाइ छ । गत बैशाख १७ गतेको सम्झौतामा सरकारले शिक्षकहरुसँग विभिन्न ९ बुदामा सहमति गरेको थियो । तीमध्ये असार १५ गतेभित्र संसदबाट शिक्षा विधेयक पारित गर्ने र नयाँ आउने शिक्षा ऐनमा शिक्षकका मागहरु सम्वोधन गर्ने सहमति बनेको थियो । २९ दिनसम्म आन्दोलन गरेका शिक्षक र सरकारबीच भएको सहमतिको डेटलाइन असार १५ गते सकिदैंछ । कतिपय शिक्षक नेताहरुले सरकार शैक्षिक माफियाको चंगुलमा परेको पनि आरोप लगाएका छन् । 

निजी विद्यालयप्रति सरकार उदार बनेको भन्दै उनीहरुले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सरकार उदासिन रहेको उनीहरुको भनाइ छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले पनि समग्र शिक्षा नीतिमै परिवर्तन गर्न सकेमात्र शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न सक्ने बताउनु भएको छ । यसअघिको सहमति पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको सरकारले उधारो सहमति गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।