सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट निर्माण थालेको छ ।

त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको छ ।

गत फागुन ७ गते नै राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको सिलिङ सरकारलाई दिएको छ ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको जानकारी दिनुभयो ।

अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव भूपाल बरालको संयोजकत्वमा सुझाव दिन सो समिति गठन गरिएको हो ।

समितिका सदस्यमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख वा वरिष्ठ प्राध्यापक, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक, अर्थ मन्त्रालयबाट मनोनीत दुई जना विज्ञ रहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बताउनुभयो ।

अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको समितिको कार्यक्षेत्रमा आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क, डिजिटल सेवा कर, इकमर्स करलगायत आन्तरिक करसम्बन्धी नीतिगत र कानुनी सुधारबारे सुझाव दिने रहेको छ ।

समितिले करको दायरा विस्तार, राजस्व संकलन प्रक्रियामा गरिनुपर्ने समसामयिक सुधार नयाँ कर लागु गर्ने तथा कुनै कर खारेज गर्नुपर्ने भएमा अध्ययन अनुसन्धान एवं सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञ, उद्योगी व्यवसायसँग समेत छलफल गरी आवश्यक सुझाव पेस गर्नुपर्ने छ ।