प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटलाई निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन आकर्षण गर्ने पूर्वाधार निर्माणका आयोजनालाई प्राथमिकता दिने भएको छ । पूर्वाधार विकासका आयोजनालाई प्राथमिकता दिन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश १ का ८ वटा बजेटरी अंगहरूलाई २६ बुँदे बजेट सीमा र मार्गनिर्देशन पठाएको छ ।

मन्त्रालयले प्रादेशिक महत्वका रूपान्तरणकारी विशेष आयोजनालाई उच्च प्राथमिकताका साथ प्रस्ताव गर्न भनेको छ । प्रदेश १ को प्रदेशसभा सचिवालय, प्रदेश योजना आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मन्त्रालयमा बजेटको सीमा र मार्ग निर्देशन कार्यान्वयन गर्न पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बजेट तर्जुमाका लागि कार्ययोजना बनाएर काम भइरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले जनाएका छन् । बजेटमा गरिबी न्यूनीकरण, सुशासन प्रवर्द्धन, वातावरण संरक्षण, लैंगिक समानता तथा समावेशी विकासमा सहयोग पुर्‍याउने आयोजना तथा कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिइने जनाएको छ ।